नयाँ दिल्ली: महिला आरक्षणसँग सम्बन्धित संविधान (१३१औँ संशोधन) विधेयक पारित नभएपछि कांग्रेसकी वरिष्ठ नेता प्रियंका गान्धीले केन्द्रीय सरकारमाथि तीव्र आक्रमण गरेकी छन्। उनले यसलाई लोकतन्त्र र संविधानको ठूलो जितको रूपमा व्याख्या गरेकी छन्।
पत्रकार सम्मेलनमा उनले भनिन्, सरकारले संघीय संरचनालाई कमजोर बनाउने प्रयास गरिरहेको थियो, तर विपक्षीहरूको एकताबद्धताले त्यो रणनीतिलाई असफल बनायो। उनका अनुसार यो परिणाम केवल संविधानको मात्र होइन, विपक्षी शक्तिको पनि जित हो।
प्रियंका गान्धीले आरोप लगाइन् कि सरकारले महिलाको मुद्दालाई राजनीतिक फाइदाका लागि प्रयोग गर्न खोजिरहेको छ। उनले भनिन्, यदि विधेयक पारित भएको भए सरकारले त्यसको श्रेय लिने थियो र पारित नभएको अवस्थामा अन्य दलहरूलाई महिला विरोधी देखाउने प्रयास गर्ने थियो।
केन्द्रका नीतिहरूमाथि प्रश्न उठाउँदै उनले भनिन् कि पछिल्ला निर्णयहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय दबाब स्पष्ट रूपमा देखिएको छ। अमेरिकासँगको सम्झौताको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, सामान्य अवस्थामा कुनै पनि भारतीय प्रधानमन्त्रीले यस्ता शर्तहरू स्वीकार गर्दैनन्।
महँगीको विषयमा पनि उनले सरकारलाई घेरिन् र भनिन् कि ग्यास, फलफूल, तरकारी तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको बढ्दो मूल्यको सबैभन्दा बढी असर महिलामाथि परिरहेको छ।
उनले वर्तमान अवस्थालाई सरकारका लागि “कालो दिन” भन्दै महिलाहरूका समस्या र संघर्ष बढ्दै गएको बताइन्। साथै, उनले सन् २०२३ मा सर्वसम्मत रूपमा पारित गरिएको विधेयकलाई तुरुन्त लागू गर्न र महिलाहरूलाई उनीहरूको अधिकार ढिलाइ नगरी प्रदान गर्न माग गरिन्।