उच्चपदस्थको सम्पत्ति छानबिन देखि विपिन जोशीको परिवारलाई राहतसम्म

​काठमाडौँ: सरकारले पछिल्लो समय बसेका तीनवटा मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले पत्रकार सम्मेलनमार्फत १५, २१ र २३ अप्रैलका निर्णयहरूको विस्तृत विवरण बाहिर ल्याउनुभएको हो। सरकारले वि.सं. २००५/०६ को जनआन्दोलन पछिको अवधिदेखि हालसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका मुख्य राजनीतिक व्यक्तित्व र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन गरी छानबिन गर्न आयोग गठन गर्ने विशेष निर्णय गरेको छ। यसैगरी इजरायल र गाजा क्षेत्रको द्वन्द्वमा परी ज्यान गुमाएका विपिन जोशीको परिवारको पीडालाई सम्बोधन गर्दै सरकारले १० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ।
​प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र मेलमिलापका लागि स्वीजरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने करिब १० करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रशासनिक र कूटनीतिक क्षेत्रमा पनि सरकारले केही हेरफेर गरेको छ, जसअन्तर्गत हङकङका लागि नेपाली महावाणिज्यदूत डा. विन्देश्वरप्रसाद लेखकलाई फिर्ता बोलाइएको छ भने विभिन्न जलविद्युत आयोजनाका लागि वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ। साथै मुलुकभर निर्माणाधीन १६२ वटा पुलहरूको भुक्तानीका लागि आवश्यक बजेट रकमान्तर गर्ने र नेपाल धितोपत्र बोर्ड एवं बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय समेत सरकारले गरेको छ।