​काठमाडौँ: भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले विध्वंस मच्चाएको आठौँ दिन प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले सरकारद्वारा गरिएका उद्धार, राहत र व्यवस्थापनका कामकारबाहीबारे प्रतिनिधिसभालाई जानकारी गराएका छन्। बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले विपद्पछिको स्थिति नियन्त्रणमा सरकार निरन्तर खटिएको दाबी गरे पनि विपक्षी दलका नेताहरूले भने सरकारको कार्यशैलीप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै खबरदारी गरेका छन्।
​संसद्‌मा बोल्दै प्रधानमन्त्री शाहले भदौ १० गते बाढी आउनुअघि बिहान ९ बजे नै तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा जान आग्रह गरिएको र ९:३५ बजे एसएमएसमार्फत सतर्क गराइएको दाबी गरे। हालसम्म १,१०० भन्दा बढी शव फेला परेकोमा ९५ वटाको मात्र पहिचान हुन सकेकाले बाँकीको डीएनए र अन्य विवरण सुरक्षित राखी जमिनमुनि व्यवस्थापन गरिएको उनले बताए। घटनापछि ११,९९३ जनाको जीवितै उद्धार गरिएको र अझै ३,९१६ जना सम्पर्कविहीन रहेको तथ्याङ्क उनले पेस गरे।
​अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिने प्रक्रिया छोट्याइएको र सुरुदेखि नै छिमेकी मुलुक भारत र चीनका प्राविधिक टोलीले अनुगमन गरिरहेको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए। उनका अनुसार प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप कोषमा हालसम्म ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी र थप ६१ लाख ४१ हजार अमेरिकी डलर जम्मा भइसकेको छ।
​यता, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले यस बाढीलाई “प्रलयकारी सुनामी” को सङ्ज्ञा दिँदै सरकारका हरेक कदमको अन्धसमर्थन गर्न नसकिने स्पष्ट पारे। “विपद्‌मा सरकारको साथमा छौँ भन्नुको अर्थ सरकारले गरेका सबै खत माफ भन्ने होइन,” आङ्देम्बेले भने, “सोशल मिडियामा पोस्ट गरेर चुनाव जिते पनि यस्तो गम्भीर सङ्कट समाधान हुँदैन। सरकारले हरेक ठाउँमा आफ्नो प्रभावकारी उपस्थिति जनाउनुपर्छ।”
​यस्तै, नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापाले रसुवामा भदौ १० गतेको बिहानी कालरात्रि बनेर आएको टिप्पणी गर्दै हरेक वर्ष विपद् आउँदा श्रद्धाञ्जलि दिने परम्परा बदल्नुपर्नेमा जोड दिए। प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो एकाङ्गी शैली सुधार्न आग्रह गर्दै थापाले विपद् व्यवस्थापन र राहतको अनुगमनका लागि एक ‘विशेष संसदीय समिति’ गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारे।
​त्यसैगरी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले उद्धार तथा राहतका लागि आवश्यक उपकरण परिचालनमा सरकार नराम्ररी चुकेको आरोप लगाए। अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ र प्रविधि भित्र्याउन सरकारले ९६ घण्टा ढिलाइ गरेको भन्दै उनले आक्रोश व्यक्त गरे। संसद्‌मा प्रविधिबारे प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई चुनौती दिँदै शाहीले हिलोभित्र खोजतलास गर्ने प्रविधि विश्वभर उपलब्ध रहेकाले सरकारले ढिलासुस्ती र बहानाबाजी गर्न नपाउने तर्क गरे।