कोलकाता: भाडामा लिएको जग्गाको स्वामित्व राज्य सरकारले दिने निर्णय गरिसकेको अब नवनमा बसेको मन्त्री परिषद् बैठकले बजार दरको १५ प्रतिशत राज्य सरकारलाई दिने निर्णय गरेको छ। लिजमा दिइएको जग्गाको स्वामित्व राज्यको भूमि तथा भूमि राजस्व विभागका एक अधिकारीले मन्त्री परिषद्को यो निर्णयबाट धेरैलाई फाइदा हुने बताए। यस सूचीमा कोलकातासँग जोडिएको साल्टलेक, बाँकुरा, बर्दवान, आसनसोल, मालदा– पुरुलियाबाट जलपाइगढी-अलिपुरद्वारका धेरै मानिसहरू लाभान्वित हुनेछन्। लामो प्रतिक्षा अवधि पछि यी मानिसहरूले उद्योगको लागि भाडामा लिएको घर वा जग्गा कब्जा गर्न सक्षम हुनेछन्। राज्यको विद्यमान कानून अनुसार, बजार दर जग्गा भाडामा लिँदा ९५ प्रतिशत सलामी तिर्नुपर्ने हुन्छ भने अर्कोतर्फ जग्गाको मूल्यको ०.४ प्रतिशत राज्य सरकारलाई भाडाबापत एक वर्षमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ। यो विधिबाट पुनः नवीकरण गर्नुपर्नेछ। नयाँ विधिबाट पट्टा लिनेले यो झन्झटबाट राहत पाउनेछन्। यस्तो अवस्थामा सरकारी जग्गा भाडामा लिन जनताको आग्रह बढ्ने राज्य सरकारले आशा गरेको छ। यो निर्णयलाई उद्योगीहरूले स्वागत गरेका छन्।