​नयाँ दिल्ली: संसदको मनसुन सत्रमा विपक्षी दलहरूको विरोध र हंगामाका बिच बिना कुनै गहन छलफल महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू पारित गरिएको आरोप लगाउँदै शिवसेना (युबीटी) नेत्री प्रियंका चतुर्वेदीले केन्द्र सरकारको तीव्र आलोचना गरेकी छन्। उनले सार्वजनिक परीक्षा, ‘वन्दे मातरम्’ र जन्म-मृत्यु दर्तासम्बन्धी संशोधन विधेयकहरूलाई लिएर सरकारमाथि प्रश्न उठाएकी हुन्।
​चतुर्वेदीका अनुसार सार्वजनिक परीक्षा (संशोधन) विधेयकमा दोषीलाई १० वर्षसम्मको कैद र १० करोड रुपियाँसम्मको जरिवानाको व्यवस्था गरिए पनि यसले ठुला अधिकारी र परीक्षा एजेन्सीहरूको जवाफदेहिता तय गर्न नसकेको र पीडित परीक्षार्थीका लागि पुन: परीक्षा वा क्षतिपूर्तिको स्पष्ट प्रावधान नराखेको दाबी गरिएको छ।
​यसैगरी, राष्ट्रिय सम्मानको अपमान रोकथाम (संशोधन) विधेयक, २०२६ मार्फत ‘वन्दे मातरम्’ लाई कानूनी दर्जा दिँदै यसको गायनमा बाधा पुर्‍याएमा ३ वर्षसम्मको सजायको व्यवस्थाप्रति विपक्षीले वैचारिक र संवैधानिक आपत्ति जनाएका छन्। त्यस्तै, जन्म-मृत्यु दर्ता (संशोधन) विधेयक, २०२६ मा जन्म वा मृत्युको सूचना २ वर्षभित्र दर्ता नभएमा न्यायिक मजिस्ट्रेटबाट आदेश लिनुपर्ने नयाँ व्यवस्थाले सर्वसाधारण तथा ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकका लागि प्रक्रिया थप झन्झटिल र खर्चिलो हुने चेतावनी दिइएको छ।