सोनादा: दार्जिलिङ बालासन जल परियोजना कर्मचारी संगठनको एक प्रतिनिधि मण्डलले उत्तर बङ्गाल पी.एच.ई. विभागका प्रमुख अभियन्ता तथा सहायक प्रमुख अभियन्तासँग शिष्टाचार भेट गरी परियोजनामा कार्यरत कर्मचारीहरूको स्थायीकरण अथवा सरकारको तर्फबाट उनीहरूको रोजगार तथा भविष्यको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग राख्दै विस्तृत छलफल गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। उक्त प्रतिनिधि मण्डलमा बालासन साइटबाट बबिन सुब्बा, उमेश राई, निकिल राई, धिरेन राई तथा भुपेन छेत्री, इन्टरमिडियट साइट (कलेज भ्याली) बाट सचिन राई, प्रशाद राई तथा बिमल प्रधान र सिन्धाप साइटबाट सचिन छेत्री तथा वाङ्चु भोटिया सहभागी रहेका थिए। प्रतिनिधि मण्डलले यसअघि मिति ६ अगस्तको दिन दार्जिलिङका विधायक नोमन राई तथा दार्जिलिङ नगरपालिकाका अध्यक्ष दिपेन ठकुरी समक्ष पनि स्मरण पत्र बुझाउँदै यही विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी गराएका छन्।
दार्जिलिङ बालासन जल परियोजना विगत १६-१७ वर्षदेखि उत्तर बङ्गाल पी.एच.ई. विभागद्वारा एजेन्सीमार्फत् सञ्चालन हुँदै आएको छ। यही परियोजनामा कार्यरत् कर्मचारीहरूको निरन्तर मेहनत र समर्पणका कारण आजसम्म दार्जिलिङ शहरका हजारौं नागरिकले नियमित रूपमा पिउने पानी प्राप्त गर्दै आएका छन्। तर विडम्बना, यही अत्यावश्यक सेवामा दिनरात खटिरहेका कर्मचारीहरूको आफ्नै भविष्य भने अझैसम्म असुरक्षित र अनिश्चित छ।
कर्मचारीहरूले १७-१८ वर्षदेखि दैनिक रोजका आधारमा निरन्तर सेवा दिँदै आए पनि उनीहरूको स्थायीकरण, सेवा सुरक्षा तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कुनै ठोस निर्णय आजसम्म हुन सकेको छैन।विभागमार्फत पटक पटक राज्य सरकारसमक्ष माग र गुनासो राखिए तापनि हालसम्म कुनै सकारात्मक सुनुवाइ नभएको संगठनले जनाएको छ। संगठनले दुःख व्यक्त गर्दै भनेको छ, न त राज्य सरकारले, न त पहाडको समग्र विकासको सपना देख्ने राजनीतिक दलहरूले, न त दार्जिलिङका नागरिकलाई दैनिक पिउने पानी उपलब्ध गराउने सम्बन्धित निकायहरूले नै कर्मचारीहरूको न्यायोचित मागप्रति आवश्यक गम्भीरता देखाएका छन्। यस अवस्थाप्रति गहिरो असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै संगठनले स्पष्ट चेतावनी दिएको छ कि आगामी ड्राई सिजन सुरु भएसँगै बालासन, कलेज भ्याली र सिन्धाप तीनै साइटमा कार्यरत कर्मचारीहरूले ‘गो–स्लो’ आन्दोलनमार्फत असहयोग कार्यक्रम सुरु गर्नेछन्। यसको साथै आन्दोलनलाई थप सशक्त र व्यवस्थित बनाउन निकट भविष्यमा संगठनको वृहत् सभा आयोजना गरी आन्दोलनको विस्तृत रूपरेखा सार्वजनिक गरिने जानकारी पनि संगठनले दिएको छ।