कोलकाताः चालू वित्त वर्ष समाप्त हुनमा केवल तीन महिना बाकी छ तर पश्चिम बंगाल सरकारले केन्द्रबाट प्राप्त ग्रामीण विकास राशि खर्चा गर्न सकेको छैन। पश्चिम बंगालमा ग्रामीण विकासको निम्ति १५औं वित्त आयोग अन्तर्गत केही जिल्लाहरूमा दिइएको धनराशि खर्चा हुन सकेको छैन जसमाथि प्रश्न चिह्न खड़ा भइऱहेछ। राज्य सरकारले हालमा जिल्लाधिकारीहरूलाई सम्बन्धित पञ्चायत अधिकारीहरूको साथ समन्वय बैठकहरू आयोजित गर्न भनेको छ ताकि उनीहरूको जिल्लाहरूका लागि आवंटित अव्ययित धनराशिको चालू वित्तीय वर्षको बाकी तीन महिनामा उपयोग सुनिश्चित गर्न सकियोस्।

खर्चा नगरिएको धनलाई लिएर भाजपाले अगावै यस तथ्यलाई उजागर गर्दै सत्तारूढ़ पार्टीले मनरेगा योजनाहरू अन्तर्गत गरिएको कामको निम्ति केन्द्रीय बाकीको भुकतान नगर्दा केन्द्रमाथि हमला गर्नुलाई लिएर एक अभियान शुरू गरेको छ, जसलाई लिएर मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जी चिन्तित छिन्। तरैपनि राज्य सरकार ग्रामीण विकासको निम्ति दिइएको केन्द्रिय राशि खर्चा गर्नमा असमर्थ छ। ३०५.११ करोड़ रूपियाँको साथ मुर्शिदाबाद जिल्लामा सर्वाधिक अप्रयुक्त धनराशि छ, यसपछि दक्षिण २४ परगनामा २९८,०३ करोड़ रूपियाँ छ।

-हिस