​नयाँ दिल्ली: भारतको सर्वोच्च अदालतले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव २०२६ को पूर्वसन्ध्यामा निर्वाचन आयोगद्वारा गरिएको ठूलो संख्याको कर्मचारी सरुवालाई चुनौती दिने निवेदन खारेज गरिदिएको छ। प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्तको अध्यक्षतामा रहेको इजलासले शुक्रबार उक्त फैसला सुनाउँदै निर्वाचन आयोगको कदममा हस्तक्षेप गर्न अस्वीकार गरेको हो।
​निर्वाचन आयोगले बंगालमा मुख्य सचिव, डीजीपीसहित करिब १ हजार १०० प्रशासनिक तथा प्रहरी अधिकारीहरूको सरुवा गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध परेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले चुनावका बेला यस्ता सरुवा अन्य राज्यहरूमा पनि हुने गरेको टिप्पणी गरेको छ।
​अदालतको आदेशमा भनिएको छ:
​”यो देशको दुर्भाग्य हो कि अखिल भारतीय सेवाको उद्देश्य नै विफल भइरहेको छ। राज्य सरकारलाई आयोगले ल्याएका अधिकारीमाथि विश्वास छैन र आयोगलाई राज्यका अधिकारीमाथि भरोसा छैन।”
​वरिष्ठ अधिवक्ता कल्याण बनर्जीले राज्य सरकारसँग परामर्श नगरी रातारात अधिकारीहरूको सरुवा गरिनु गलत भएको तर्क गरेका थिए। तर, अदालतले ती अधिकारीहरू बंगालकै क्याडर भएकाले यसले कुनै फरक नपर्ने उल्लेख गरेको छ। यद्यपि, भविष्यमा निर्वाचन आयोगले कर्मचारी सरुवा गर्दा राज्यसँग परामर्श गर्नुपर्ने वा नपर्ने भन्ने कानुनी प्रश्नलाई भने अदालतले खुला राखेको छ।
​पश्चिम बंगालको २९४ सदस्यीय विधानसभाका लागि आगामी वैशाख १० र १६ गते (अप्रिल २३ र २९) दुई चरणमा मतदान हुँदैछ। निर्वाचनलाई निष्पक्ष बनाउन आयोगले बाह्य पर्यवेक्षकहरू समेत खटाएको छ। यसअघि कलकत्ता उच्च अदालतले पनि सोही निवेदन खारेज गरिदिएको थियो।