काठमाडौ: ​बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको नयाँ सरकारले अघि सारेको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्र’को मस्यौदामा नेपाललाई ‘बफर स्टेट’ का रूपमा चित्रण गरेपछि कूटनीतिक र राजनीतिक वृत्तमा ठूलो बहस र विवाद सिर्जना भएको छ। सरकारले नेपाललाई ‘बफर स्टेट’ बाट ‘भाइब्रन्ट ब्रिज’ अर्थात् गतिशील पुलका रूपमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि प्रयोग गरिएको शब्दावलीले देशको सार्वभौमसत्तालाई सङ्कुचित बनाउने भन्दै कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरूले यसलाई तत्काल सच्याउन माग गरेका छन्। दुई प्रतिद्वन्द्वी शक्तिराष्ट्रबीच अवस्थित रहेर प्रत्यक्ष मुठभेटको जोखिम कम गर्ने साना देशहरूलाई विज्ञहरूले बफर स्टेट भन्ने गरे पनि सरकारी दस्ताबेजमै यस्तो शब्द आउनुले कूटनीतिक मर्यादामा गम्भीर प्रश्न उठाएको विज्ञहरूको तर्क छ।
​ऐतिहासिक रूपमा नेपाल सधैँ सार्वभौमसत्तासम्पन्न मुलुक रहेको र कहिल्यै कसैको सुरक्षा छाताभित्र नबसेकाले यस्तो औपनिवेशिक अवधारणा स्वीकार्य नहुने पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री र कूटनीतिज्ञहरूले स्पष्ट पारेका छन्। तत्कालीन जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले सन् १९६० मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सम्बोधन गर्दै नेपाल आफ्नो स्वतन्त्रताप्रति गर्व गर्ने र कुनै पनि देशको निर्देशन स्वीकार नगर्ने अडान राखेको स्मरण गर्दै विज्ञहरूले कूटनीतिमा सावधानीपूर्वक शब्द चयन गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। कतिपयले नेपाललाई ‘दुई ढुङ्गाबीचको तरुल’ का रूपमा चिनिए पनि त्यो सक्रिय र असंलग्न नीतिमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
​यो विवाद सतहमा आएपछि र विज्ञहरूबाट तीव्र आलोचना भएपछि सरकारले प्रतिबद्धता पत्रलाई अन्तिम रूप दिने क्रममा उक्त विवादित ‘बफर स्टेट’ शब्दावली हटाउने तयारी गरेको बुझिएको छ। नयाँ सरकारले नेपाललाई दुई शक्तिशाली छिमेकीहरूबीच निष्क्रिय मुलुक रहनुभन्दा पनि भूराजनीतिक दबाब व्यवस्थापन गरी लाभ लिन सक्ने र जटिल अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीमा पनि आफ्नो हित रक्षा गर्न सक्ने राज्यका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरे पनि शब्द चयनमा देखिएको कमजोरीले यसलाई ओझेलमा पारेको छ। आगामी दिनमा छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको सन्तुलित र सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्दै नेपाललाई गतिशील व्यापारिक केन्द्र बनाउने रणनीतिका साथ दस्ताबेज परिमार्जन हुने अपेक्षा गरिएको छ।