नयाँ दिल्ली: ​केन्द्र सरकारले प्रधानमन्त्री इन्टर्नसिप योजनाको तेस्रो चरणमा महत्वपूर्ण परिवर्तन गर्दै अब स्नातक र स्नातकोत्तर तहको अन्तिम वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई पनि यसमा सहभागी हुने बाटो खोलेको छ। यसअघि पढाइ पूरा गरिसकेका युवाहरूले मात्र आवेदन दिन पाउने प्रावधान रहेकामा अब सरकारले शिक्षा मन्त्रालय र उच्च शिक्षा विभागसँगको समन्वयमा नियम परिमार्जन गरेको हो। यसको मुख्य उद्देश्य विद्यार्थीहरूले आफ्नो शैक्षिक उपाधि प्राप्त गर्नु अगावै औद्योगिक क्षेत्रको व्यावहारिक ज्ञान र अनुभव हासिल गर्न सकून् भन्ने रहेको छ। यस योजना अन्तर्गत छनोट हुने इन्टर्नहरूले १२ महिनाको अवधिसम्म मासिक ९,००० भारतीय रुपैयाँ स्टाइपेन्ड प्राप्त गर्नेछन् र काम सुरु गर्दा थप ६,००० रुपैयाँ एकमुष्ठ आर्थिक सहयोग समेत पाउनेछन्।
​यो योजनामा सहभागी हुनका लागि आवेदकको उमेर १८ देखि २५ वर्षको बीचमा हुनुपर्नेछ र परिवारको वार्षिक आम्दानी ८ लाख रुपैयाँभन्दा कम हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ। साथै, आवेदकको परिवारको कुनै पनि सदस्य सरकारी सेवामा संलग्न हुनु हुँदैन। देशका शीर्ष ५०० कम्पनीहरूमा काम सिक्ने यो अवसरले युवाहरूको सीप विकासमा ठूलो सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ। इच्छुक विद्यार्थीहरूले आधिकारिक पिएमआईएस पोर्टल मार्फत अनलाइन आवेदन दिन सक्नेछन्। अध्ययनरत विद्यार्थीहरूका लागि भने आफ्नो कलेज वा शैक्षिक संस्थाबाट अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) लिनु अनिवार्य गरिएको छ ताकि उनीहरूको नियमित अध्ययनमा कुनै असर नपरोस्।