पश्चिम बङ्गालमा ‘अन्नपूर्ण भण्डार’ योजना घोषणा: जुन १ देखि लाभग्राहीको खातामा मासिक ३ हजार पठाइने

Screenshot_20260526_215140_Google

कोलकाता: पश्चिम बङ्गालको नयाँ सरकारले सर्वसाधारणका लागि ठुलो राहत प्याकेज घोषणा गर्दै ‘अन्नपूर्ण भण्डार’ योजना ल्याएको छ। मुख्यमन्त्री शुभेन्दु अधिकारीले योजनाको प्रशासनिक प्रक्रिया आगामी बुधबारदेखि नै सुरु हुने र सोही दिनदेखि आवेदन फारम समेत वितरण गरिने जानकारी दिएका छन्।
​कल्याणीमा आयोजित प्रशासनिक बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै मुख्यमन्त्री अधिकारीले अघिल्लो सरकारको लोकप्रिय ‘लक्ष्मी भण्डार’ योजनालाई परिमार्जन गरी अब ‘अन्नपूर्ण भण्डार’ बनाइएको घोषणा गरे। यसै गरी राज्यको ‘स्वास्थ्य साथी’ स्वास्थ्य योजनालाई केन्द्र सरकारको ‘आयुष्मान भारत’ सँग जोडिने उनले बताए।
​जुन १ देखि खातामा पैसा पुग्ने
​नयाँ सरकारको निर्णय अनुसार आगामी जुन १ तारिखदेखि नै योग्य लाभग्राहीहरूको बैंक खातामा मासिक ३ हजार भारतीय रुपैयाँ (₹३,०००) आर्थिक सहायता पठाउन सुरु गरिनेछ।
​मुख्यमन्त्री अधिकारीले प्राविधिक प्रक्रियाका कारण कसैको रकम रोकिने चासोलाई सम्बोधन गर्दै भनेका छन्:
​”जबसम्म नयाँ योजना अन्तर्गतको रकम सर्वसाधारणको खातामा पुग्न सुरु हुँदैन, तबसम्म पुरानो ‘लक्ष्मी भण्डार’ योजना अन्तर्गतको आर्थिक सहयोग पहिलेझैँ निरन्तर उपलब्ध गराइनेछ। संक्रमणकालीन समयमा कसैले पनि मर्का भोग्नुपर्ने छैन।”
​बुधबार राज्यको प्रशासनिक मुख्यालय ‘नबन्न’ बाट यस योजनाको आधिकारिक फारम जारी गरिनेछ। उक्त अवसरमा सम्बन्धित विभागका मन्त्रीहरू, मुख्य सचिव र अन्य वरिष्ठ अधिकारीहरूको उपस्थिति रहने बताइएको छ।
​५ रुपैयाँमा ‘माछा-भात’ को व्यवस्था
​मुख्यमन्त्री अधिकारीले गरिब तथा न्यून आय भएका नागरिकलाई लक्षित गर्दै सञ्चालित ‘मा क्यान्टिन’ का लागि पनि अर्को ठुलो घोषणा गरेका छन्। अब यस क्यान्टिनमा हप्ताको दुई दिन मात्र ५ रुपैयाँमा ‘माछा-भात’ उपलब्ध गराइनेछ। यसअघि यस क्यान्टिनमा सस्तो दरमा शाकाहारी खाना मात्र उपलब्ध हुँदै आएको थियो।
​सामाजिक सुरक्षा सुदृढ गर्ने दाबी
​पश्चिम बङ्गालको सत्ता परिवर्तनपछि आएको नयाँ सरकारले यी कल्याणकारी योजनाहरू मार्फत आम नागरिकलाई प्रत्यक्ष राहत दिने र राज्यको सामाजिक सुरक्षा संयन्त्रलाई थप सुदृढ बनाउने दाबी गरेको छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार अघिल्लो सरकारका लोकप्रिय योजनाहरूलाई बन्द गर्नुको साटो नाम र बजेट परिमार्जन गरेर अघि बढाउने नयाँ सरकारको यो कदम कूटनीतिक रूपमा निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।

About Author

Advertisement