पश्चिम बंगालमा स्वास्थ्य क्षेत्रको नयाँ रोडम्याप

FB_IMG_1779544890877

स्वास्थ्य साथी’ का ६ करोड लाभार्थीहरू ‘आयुष्मान भारत’ मा समावेश गरिनेछ: मुख्यमन्त्री

कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकारले राज्यको स्वास्थ्य सेवालाई लिएर एउटा ठूलो र महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। मुख्यमन्त्री शुभेन्दु अधिकारीले शनिबार राज्यको प्रशासनिक मुख्यालय ‘नवान्न’ मा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि नयाँ रोडम्याप तयार गरिएको घोषणा गरेका हुन्।
​सबैभन्दा ठूलो घोषणा गर्दै मुख्यमन्त्री अधिकारीले हालसम्म राज्य सरकारको ‘स्वास्थ्य साथी’ योजनाको लाभ लिइरहेका करिब ६ करोड नागरिकलाई अब केन्द्र सरकारको ‘आयुष्मान भारत’ योजना अन्तर्गत ल्याइने बताए।
​जुलाईभित्रै आयुष्मान कार्ड वितरण गरिने
मुख्यमन्त्री अधिकारीका अनुसार आयुष्मान भारत योजनामा प्रविष्टिका लागि नामांकन (रजिस्ट्रेसन) प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। आउँदो जुलाई महिनाभित्रै सबै योग्य लाभार्थीहरूलाई आयुष्मान कार्ड वितरण गरिसक्ने लक्ष्य सरकारले राखेको छ। यो कार्ड बनेपछि पश्चिम बंगालका नागरिकहरूले राज्य बाहिर पनि सिङ्गो देशका सूचीकृत अस्पतालहरूमा निःशुल्क उपचारको सुविधा पाउनेछन्।
​नयाँ नागरिकले पनि मौका पाउने, दायरा अझ बढाइने
सरकारले हालसम्म कुनै पनि स्वास्थ्य बिमा योजनामा नजोडिएका नागरिकहरूलाई समेत आयुष्मान भारतका लागि आवेदन दिने बाटो खुला गरेको छ। यसले गर्दा योजनाको दायरा अझ फराकिलो हुने र स्वास्थ्य सेवाबाट कोही पनि बञ्चित नहुने सरकारको भनाइ छ।
​केन्द्र सरकारसँग चाँडै सम्झौता हुने
मुख्यमन्त्री अधिकारीले आगामी जुन महिनाको पहिलो हप्तामा ‘आयुष्मान आरोग्य मन्दिर’ का विषयमा केन्द्र सरकारसँग औपचारिक सम्झौता (MoU) गरिने जानकारी दिए। उक्त सम्झौता कार्यक्रममा राज्य र केन्द्र सरकारका मन्त्री तथा उच्च अधिकारीहरूको उपस्थिति रहनेछ।
​राज्य बाहिर बस्ने १ करोड बंगालीलाई पनि फाइदा
पश्चिम बंगाल सरकारको दाबी अनुसार रोजगार वा अन्य सिलसिलामा राज्य बाहिर बसोबास गरिरहेका करिब १ करोड बंगाली नागरिकहरूले समेत यो राष्ट्रिय योजनाको प्रत्यक्ष लाभ उठाउन सक्नेछन्।
​पूर्ववर्ती सरकारमाथि निशाना: “यो युगान्तकारी परिवर्तन हो”
पत्रकार सम्मेलनका क्रममा मुख्यमन्त्री अधिकारीले अघिल्लो सरकारमाथि कडा प्रहार गरे। अघिल्लो सरकारले केन्द्रका जनकल्याणकारी योजनाहरूसँग समन्वय नगरेका कारण राज्यका लाखौँ जनता वर्षौँसम्म गुणस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाबाट बञ्चित हुनुपरेको उनको आरोप थियो। वर्तमान सरकारको यो नयाँ पहलले पश्चिम बंगालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा एउटा ठूलो र “युगान्तकारी परिवर्तन” ल्याउने दाबी गरिएको छ।

About Author

Advertisement