कोलकाता : उच्च अदालतका न्यायाधीश उदय कुमारले एउटा मुद्दाको फैसला गर्दै पत्नी भरणपोषण पाउन हकदार हुने बताएका छन्। सम्बन्धविच्छेद भइसके पनि उनले भरणपोषणको माग गर्न सक्नेछन्। न्यायाधीश कुमारले वयस्क छोरीलाई भने यस्तो अधिकार नरहेको बताएका छन्।
यो मुद्दा हावडाको उलुबेरियाका एक दम्पतीसँग सम्बन्धित छ। विवाहपछि नै उनीहरूबीच विवाद सुरु भएको थियो र अन्ततः उनीहरूको सम्बन्धविच्छेद भयो। त्यसपछि पत्नीले भरणपोषणका लागि मुद्दा दायर गरिन्। उनले आफ्ना लागि मासिक दुई हजार रुपैयाँ र छोरीका लागि एक हजार पाँच सय रुपैयाँ भरणपोषण माग गरेकी थिइन्। श्रीमान्ले यसको विरोध गर्दै उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
न्यायाधीश उदय कुमारले सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसलालाई उद्धृत गर्दै ‘महिला’ शब्दभित्र पत्नी पनि पर्ने बताएका छन्। सम्बन्धविच्छेद भइसके पनि पत्नीलाई भरणपोषण दिनु श्रीमान्को जिम्मेवारी हुने उनले बताए। तर पत्नीले पुनः विवाह नगरेसम्म मात्र यो जिम्मेवारी कायम रहनेछ।
न्यायाधीश कुमारले आफ्नो फैसलामा छोरी वयस्क भइसकेकाले उनले भरणपोषणको दाबी गर्न नसक्ने बताएका छन्। यद्यपि, उनले हिन्दू दत्तक ग्रहण तथा भरणपोषण ऐन अन्तर्गत देवानी अदालतमा भरणपोषणका लागि मुद्दा दायर गर्न सक्नेछन्।
निवेदक समर पाल हावडाको उलुबेरियाका बासिन्दा हुन्। उच्च अदालतले निवेदकको आर्थिक अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मेवारी तल्लो अदालतलाई नै दिएको छ। साथै, अदालतले निवेदकले बक्यौता रकमको पचास प्रतिशत भुक्तानी गरेमा उनीविरुद्ध जारी गरिएको सम्पत्ति जफत गर्ने आदेश माथि रोक लगाउन सकिने जनाएको छ।





