राज्यका शहरी योजना र रोप-वे परियोजनाबारे जानकारी

​शिलांग: ​उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) को सहयोगमा नीति आयोगद्वारा आयोजित भारतीय हिमाली क्षेत्र (आईएचआर) का लागि ‘हिल सिटी रिजन्स प्लानिङ इनिसिएटिभ’ (एचसीआरपीआई) सम्बन्धी सरोकारवालाहरूको राष्ट्रिय परामर्श बैठक गत १३ जुलाई २०२६ का दिन शिलोङस्थित एनईसी सचिवालयमा सम्पन्न भएको छ। पर्यावरण संवेदनशीलता, जलवायु अनुकूलन र पर्यावरणीय वहन क्षमता (इकोलोजिकल क्यारिङ क्यापासिटी) मा आधारित भएर हिमाली शहरहरूको दिगो, उत्थानशील र आर्थिक रूपमा जीवन्त विकासका लागि योजनाको रूपरेखा तयार गर्ने उद्देश्यले यो बैठक आयोजना गरिएको हो। परामर्श बैठकमा हिमाली क्षेत्रका १३ वटा राज्य तथा केन्द्र शासित प्रदेशहरू- सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असमको हिमाली क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागाल्याण्ड, त्रिपुरा, उत्तराखण्ड, पश्चिम बङ्गालको दार्जीलिङ र कालिम्पोङ क्षेत्र, जम्मु र कश्मीर तथा लद्दाखका उच्च अधिकारी एवं प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
​उक्त महत्त्वपूर्ण बैठकमा सिक्किम सरकारको शहरी विकास विभागका तर्फबाट प्रधान मुख्य वास्तुकार-सह-सचिव योगिता राई र सहायक नगर योजनाकार (असिस्टेन्ट टाउन प्लानर) बसुन्धरा कार्कीले राज्यको प्रतिनिधित्व गरेका थिए। बैठकमा नीति आयोगकी कार्यक्रम निर्देशक अन्ना रोय, उत्तर पूर्वी परिषदका सचिव सतिन्दर कुमार भल्ला, शहरी विज्ञ जगन शाह, शिमलाका पूर्व उपमेयर टिकेन्दर सिंह, आईआईटी गुवाहाटीका प्राध्यापक अरूप शर्मा र बोर्डा एसियाका स्नेहित प्रकाशले प्राविधिक प्रस्तुति तथा मन्तव्य राखेका थिए। परामर्शका क्रममा ‘एचसीआरपीआई पिरामिड’ प्रस्तुत गरिएको थियो, जसले कसरी हिमाली शहर क्षेत्र योजना र साना शहरहरूको योजनाले शहरी आर्थिक क्षेत्रको जग निर्माण गर्छ र राज्यको भिजन @२०४७ लाई सहयोग पुर्‍याउँदै अन्ततः ‘विकसित भारत @२०४७’ को लक्ष्य प्राप्तिमा योगदान पुर्‍याउँछ भन्ने कुरा स्पष्ट पारेको थियो।

​परामर्श बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सिक्किमकी शहरी विकास सचिव योगिता राईले सिक्किममा सञ्चालित प्रगतिशील शहरी योजनाका पहलहरूबारे प्रकाश पारिन्। उनले सिक्किम रणनीतिक शहरी योजना २००८, सिक्किम नगर तथा ग्राम योजना ऐन २०२४, र सिक्किम राज्य नगर तथा ग्राम योजना सेवा भर्ती नियमावली २०२४ बारे जानकारी दिँदै राज्यमा दुई जना सहायक नगर योजनाकारको नियुक्तिसँगै एक समर्पित टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिङ क्याडर स्थापना गरिएको बताइन्। यसका साथै उनले ‘सुनौलो अनि समृद्ध सिक्किम’ का लागि तयार गरिएको रणनीतिक शहरी भिजन दस्तावेज ‘एसके यूडी २०४७’ को विषयमा पनि चर्चा गरिन्, जसको कार्यान्वयनको वार्षिक समीक्षा मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा रहेको शहरी योजनासम्बन्धी राज्य उच्च स्तरीय समिति (एसएचएलसी) ले गर्ने गर्दछ। उनले सिक्किम हवाई रज्जुमार्ग (रोपवे) ऐन २०२३ को चर्चा गर्दै गान्तोकमा शहरी गतिशीलता सुधार गर्न, सवारी जाम कम गर्न र न्यून-कार्बन यातायातलाई बढावा दिन सरकारले रोपवेमा आधारित सार्वजनिक यातायात प्रणालीको विकास गरिरहेको जानकारी दिइन्।
​यस परामर्श बैठकले सहभागी राज्य तथा केन्द्र शासित प्रदेशहरूलाई हिमाली क्षेत्रमा क्षेत्रीय योजना, पूर्वाधार विकास, सुशासन, वित्तपोषण र जलवायु-उत्थानशील शहरीकरणलाई मार्गदर्शन गर्ने ‘हिल सिटी रिजन्स पानािङ फ्रेमवर्क’ को तयारीमा योगदान दिने उत्कृष्ट अवसर प्रदान गरेको छ। सिक्किम सरकारको शहरी विकास विभागले ‘विकसित भारत @२०४७’ को परिकल्पना अनुरूप दिगो, उत्थानशील र समावेशी शहरी विकासलाई अगाडि बढाउन नीति आयोग, एनईसी र अन्य हिमाली राज्यहरूसँग मिलेर काम गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता पुनः दोहोर्‍याएको छ।