​नयाँ दिल्ली: विधायिकाहरूमा महिलाका लागि ३३ प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित गर्ने ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम, २०२३’ बिहीबारदेखि देशभर लागू भएको छ। केन्द्रीय कानुन मन्त्रालयले बिहीबार अबेर साँझ एक अधिसूचना जारी गर्दै सन् २०२३ को १०६औं संवैधानिक संशोधन ऐनका प्रावधानहरू अप्रिल १६, २०२६ देखि प्रभावी हुने घोषणा गरेको हो। संसदमा महिला आरक्षणलाई सन् २०२९ देखि नै कार्यान्वयनमा ल्याउने विषयमा बहस चलिरहेका बेला सरकारले यो आकस्मिक अधिसूचना जारी गरेको हो। सन् २०२३ मा पारित भएको मूल कानुनमा आरक्षणलाई सन् २०२७ को जनगणना र त्यसपछिको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण (परिसीमन) प्रक्रियासँग जोडिएकाले यसअघि यो व्यवस्था सन् २०३४ भन्दा अगाडि लागू हुन नसक्ने देखिएको थियो।
​संसदमा हालै पेस गरिएका नयाँ विधेयकहरूमा महिला आरक्षणलाई सन् २०२९ को चुनावदेखि नै लागू गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। कानुन मन्त्रालयको यो पछिल्लो सूचनालाई प्राविधिक रूपमा ऐनलाई सुरक्षित राख्ने कदमका रूपमा हेरिएको छ। यद्यपि, अधिकारीहरूका अनुसार ऐन लागू भइसके पनि वर्तमान संसदमा भने यो आरक्षण तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने छैन। यसका लागि आगामी जनगणना र त्यसपछिको परिसीमन प्रक्रिया पूरा हुनु अनिवार्य सर्तका रूपमा रहेको छ। संसदमा विपक्षी दलहरूले कार्यान्वयनमा भइरहेको ढिलाइलाई ‘न्यायमा ढिलाइ’ भन्दै आलोचना गरिरहेका छन् भने सरकारले यसलाई महिला सशक्तीकरणको दिशामा ऐतिहासिक कदम भएको दाबी गर्दै आएको छ।