देवेन्द्र किशोर ढुँगाना

नेपालको संसदीय राजनीतिमा पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन भनेको नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको उदय हो। विशेषतः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को आगमनले नेपाली राजनीतिको पुरानो शक्ति-सन्तुलन मात्र हल्लाएको छैन, जनतामा लामो समयदेखि जमेर बसेको निराशा, वितृष्णा र असन्तोषलाई पनि वैकल्पिक दिशातर्फ मोड्ने प्रयास गरेको छ। यही परिवर्तित राजनीतिक सन्दर्भमा संसद्‌भित्र अहिले भइरहेको प्लाकार्ड प्रदर्शन, नाराबाजी र सभामुखसँगको टकरावलाई हेर्नु आवश्यक छ।
विगत तीन दशकदेखि नेपाली राजनीति मूलतः सत्ता साझेदारी, भागबन्डा, नीतिगत अस्थिरता, संस्थागत भ्रष्टाचार र राजनीतिक संरक्षणवादको चक्रमा फसेको देखिन्छ। लोकतन्त्रको नाममा जनताको विश्वासमाथि बारम्बार प्रहार भयो। राज्यका निकायहरू राजनीतिक प्रभावको अखडा बने। सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताका भाषण धेरै भए, तर व्यवहारमा जनताले महसुस गर्ने परिवर्तन न्यून रह्यो। यही पृष्ठभूमिमा नयाँ पुस्ताको राजनीतिक चेतनाले विकल्प खोज्न थाल्यो।
रास्वपाको उदयलाई यही सामाजिक–राजनीतिक असन्तोषको परिणामका रूपमा बुझ्नुपर्छ। यो शक्ति केवल एउटा दलको रूपमा मात्र नभई पुराना राजनीतिक संस्कारप्रतिको अस्वीकारको प्रतीक बनेर आएको हो। त्यसैले अहिले संसद्‌मा देखिएको बहस केवल प्लाकार्ड वा विरोधको शैलीको विषय होइन, यो पुरानो र नयाँ राजनीतिक संस्कारबीचको टकरावको संकेत पनि हो।
संसद् लोकतन्त्रको सर्वोच्च नीति निर्माण संस्था हो। त्यहाँ सरकारलाई प्रश्न गर्ने, नीतिमाथि बहस गर्ने र जनताको आवाजलाई संस्थागत ढङ्गले उठाउने दायित्व सांसदहरूको हुन्छ। तर त्यसको अर्थ संसद्‌लाई सडक आन्दोलनको प्रतिरूप बनाउनु भने हुदैन। संसदीय अभ्यासको मूल आत्मा संवाद, तर्क, तथ्य र नीतिगत बहस हो। जब संसद्‌भित्र नाराबाजी, वेल घेराउ, प्लाकार्ड प्रदर्शन र उत्तेजनात्मक गतिविधिहरु प्राथमिक बन्न थाल्छन्, त्यसले लोकतान्त्रिक संस्थाको गरिमा कमजोर बनाउँछ।
हर्कराज राई तथा श्रम संस्कृति पार्टीले उठाएका कतिपय प्रश्नहरू सैद्धान्तिक रूपमा असान्दर्भिक छैनन्। सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ, प्रधानमन्त्रीले प्रश्नहरूको जवाफ दिनुपर्छ र मन्त्रीहरू सदनमा उपस्थित हुनुपर्छ भन्ने माग लोकतान्त्रिक अभ्यासकै हिस्सा हुन्। तर प्रश्न उठाउने शैली पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यदि हरेक राजनीतिक असहमति प्रदर्शन र अवरोधमार्फत व्यक्त हुन थाल्यो भने संसद् नीति निर्माणको थलोभन्दा बढी राजनीतिक स्टन्टको फोरम बन्ने जोखिम रहनेछ।
यहीँनेर सभामुखको भूमिकाले महत्त्व पाउँछ। सभामुखले संसद्‌को मर्यादा र सुव्यवस्था कायम गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व बोकेको हुन्छ। प्रतिनिधिसभा नियमावलीले पनि अमर्यादित व्यवहारमा चेतावनी दिने, बैठकबाट हटाउने वा निलम्बनसम्म गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ। यद्यपि ‘अभद्र व्यवहार’ को स्पष्ट परिभाषा नहुनुले व्याख्याको विवाद भने कायम रहन्छ। तर लोकतान्त्रिक संस्थाको गरिमालाई जोगाउने सन्दर्भमा सभामुखले सन्तुलित र दृढ भूमिका खेल्नैपर्छ।
विडम्बना के छ भने आज संसद्‌मा विरोध गरिरहेका दलहरू हिजो आफैँ यस्तै शैलीको विरोध राजनीतिमा संलग्न थिए। सत्ता र प्रतिपक्षमा रहँदा संसदीय मर्यादाको व्याख्या बदलिनु नेपाली राजनीतिक संस्कृतिको पुरानो रोग हो। त्यसैले अहिलेको बहस केवल हर्क सम्पाङ वा श्रम संस्कृति पार्टीमाथि सीमित छैन; यो सम्पूर्ण राजनीतिक वर्गको दोहोरो चरित्रमाथिको प्रश्न पनि हो।
तर यहाँ अर्को पक्ष पनि महत्त्वपूर्ण छ। जनताले नयाँ शक्तिहरूलाई संसद्‌मा पठाएको कारण केवल पुराना दलप्रति असन्तोष मात्र होइन, वैकल्पिक राजनीतिक संस्कारको अपेक्षा पनि हो। यदि नयाँ दलहरूले पनि सस्तो लोकप्रियता, उत्तेजनात्मक प्रस्तुति र निरन्तर अवरोधकै राजनीतिलाई प्राथमिकता दिन थाले भने त्यसले उनीहरूकै विश्वसनीयतालाई क्षति पुर्‍याउँछ। जनताले परिवर्तनको नाममा अर्को अव्यवस्थित राजनीति चाहेका होइनन्, उनीहरूले नीतिगत सुधार, सुशासन, जवाफदेहिता र कार्यसंस्कृतिमा परिवर्तन खोजेका हुन्।

रास्वपाले सुरुदेखि नै आफूलाई परम्परागत राजनीतिक विकृतिविरुद्धको शक्ति भनेर प्रस्तुत गर्दै आएको छ। त्यसैले संसद्‌भित्र उसले खेल्ने भूमिका अझ जिम्मेवार, संयमित र नीतिमुखी हुनुपर्ने अपेक्षा स्वाभाविक हो। संसद्‌मा बहसको स्तर उकास्ने, विधेयकहरूमा गहिरो छलफल गर्ने, राज्य संरचनामा सुधारका प्रस्ताव ल्याउने र जनताको मुद्दालाई संस्थागत रूपले उठाउने काम नै नयाँ राजनीतिक शक्तिको वास्तविक परीक्षा हो।
लोकतन्त्रमा विरोध आवश्यक हुन्छ, तर विरोधको पनि मर्यादा हुन्छ। संसद्‌भित्र गरिने प्रत्येक गतिविधिले जनतामा राजनीतिक संस्कृतिको सन्देश दिन्छ। यदि सांसदहरू नै निरन्तर अवरोध, नाराबाजी र उत्तेजनाको राजनीतिमा रमाउन थाले भने त्यसले लोकतान्त्रिक संस्थामाथिको विश्वास कमजोर बनाउँछ। अझ विशेष गरी परिवर्तनको मुद्दा बोकेर आएका शक्तिहरूले पुरानै शैली दोहोर्‍याउन थाले भने जनतामा फेरि निराशा बढ्न सक्ने खतरा छ।
आज नेपालको राजनीति संक्रमणको अर्को मोडमा उभिएको छ। पुराना दलहरू आफ्नो विश्वसनीयता गुमाइरहेका छन् भने नयाँ शक्तिहरूले अझै आफूलाई पूर्ण रूपमा स्थापित गर्न बाँकी छ। यस्तो अवस्थामा संसद्‌लाई प्रदर्शनको थलो होइन, राष्ट्रिय बहस र नीतिगत रूपान्तरणको थलो बनाउन सकिए मात्र लोकतन्त्रप्रति जनविश्वास पुनः स्थापित हुन सक्छ। यही चुनौती र अवसरको बीचमा रास्वपाजस्तो नयाँ शक्तिको परिपक्वता अबको राष्ट्रिय राजनीतिमा निर्णायक बन्नेछ।