काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व चयनमा देउवा पक्षले पुरानै प्रतिनिधि व्यवस्था अघि बढाएको छ। केन्द्रीय नेता, सांसद र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले अधिवेशनबाट निर्वाचित भएर आउनु नपर्ने गरी स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्ने व्यवस्था गरिएको हो।
देउवा पक्षले दिसम्बर ७देखि ९ सम्म गर्ने १५औँ महाधिवेशनका लागि १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्य, मनोनीत र आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश सभापतिलाई स्वतः प्रतिनिधि बनाउने व्यवस्था गरेको छ। पार्टी सभापतिले ३०० जना प्रतिनिधि मनोनीत गर्न पाउने व्यवस्था पनि गरिएको नेताहरूले बताएका छन्।
निर्वाचन समितिले जिल्ला निर्वाचन अधिकृतहरूलाई पठाएको पत्रअनुसार गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख, प्रदेशसभा सदस्य, प्रतिनिधिसभा सदस्य र राष्ट्रियसभा सदस्यसमेत स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनेछन्। देउवा पक्षले अघि बढाएको यो व्यवस्थाले पार्टीका पदाधिकारी, नेता र जनप्रतिनिधिलाई प्रतिनिधि बन्न छुट्टै चुनाव लड्नुपर्ने बाध्यता हटाएको छ। तर, गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेसले भने यस्तो स्वतः प्रतिनिधि बन्ने व्यवस्था हटाइसकेको छ।
यससँगै कांग्रेसका दुई पक्षबीच महाधिवेशनको प्रक्रिया र प्रतिनिधि छनोटको मापदण्डमै फरक देखिएको छ। देउवा पक्षको महाधिवेशनअघि वडा, पालिका, प्रदेशसभा क्षेत्र, प्रतिनिधिसभा क्षेत्र, जिल्ला र प्रदेश तहका अधिवेशन हुनेछन्।