सौरव दाससहित ‘आप’ नेताहरूमाथि कानूनी शिकञ्जा, प्रमाण मेटाएको आरोप

​ नयाँ दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्टकी महिला न्यायाधीश जस्टिस स्वर्ण कान्ता शर्मासँग जोडिएको आपराधिक अवमानना केसमा ‘ककरोच जनता पार्टी’ (सीजेपी) का नेता सौरव दासको अप्ठ्यारो बढेको छ। अदालतले उनीसँगै आम आदमी पार्टी (आप) का शीर्ष नेताहरूलाई चार हप्ताभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ।
​जस्टिस नवीन चावला र जस्टिस रविन्दर दुडेजाको इजलासले सीजेपी नेता सौरव दास र ‘आप’ नेता गोपाल रायलाई अवमाननाको सूचना (नोटिस) जारी गरेको हो। यसबाहेक दिल्लीका पूर्व मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमन्त्री मनिष सिसोडिया र सांसद सञ्जय सिंहलाई पनि चार हप्ताभित्र जवाफ दिन भनिएको छ। उनीहरूमाथि न्यायाधीश शर्मालाई बदनाम गराउन सोसल मिडियामा योजनाबद्ध अभियान चलाएको गम्भीर आरोप छ।
​इलेक्ट्रोनिक प्रमाण मेटाएको आरोप:
वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक चैतन्यले अदालतमा दाबी गरे अनुसार सौरव दास र ‘आप’ नेताहरूले न्यायाधीश विरुद्ध गरिएका आपत्तिजनक सोसल मिडिया पोस्टहरू डिलीट गरेर प्रमाण मेटाउने प्रयास गरेका छन्। यद्यपि, आफूसँग ती पोस्टका डिजिटल रेकर्ड सुरक्षित रहेको भन्दै उनले इलेक्ट्रोनिक प्रमाण पेश गर्न अनुमति मागेका थिए, जसलाई अदालतले स्वीकृति दिएको छ।
​अर्कोतर्फ, सीजेपी नेता सौरव दासले भने आफूले कुनै पनि टिप्पणी डिलीट नगरेको दाबी गरेका छन्। उनले आफ्नो रिपोर्टिङ सूचनाको अधिकार (आरटीआई) र सार्वजनिक तथ्यमा आधारित रहेको भन्दै आरोपको खण्डन गरेका छन्।
​अदालतले यस मामलाको अर्को सुनुवाइ आगामी सेप्टेम्बर २१, २०२६ का लागि तय गरेको छ।