सिलगढी: चिया बगानका श्रमिकहरूको लागि बोनस, बन्द चिया बगानहरू पुनः खोल्ने र श्रमिकहरूको बक्यौता रकम लगायत धेरै महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूमा शुक्रवार सिलगढीको दागापुरस्थित श्रमिक भवनमा आपतकालीन बैठक सम्पन्न भएको छ। बैठक पश्चिम बंगाल सरकारको श्रम विभागका कार्यवाहक मन्त्री अर्जुन सिंहको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो। बैठकमा चिया बगान कम्पनीहरूका प्रतिनिधिहरू र सम्बन्धित विभागका अधिकारीहरू पनि उपस्थित थिए। बैठकपछि मन्त्री अर्जुन सिंहले पत्रकारहरूलाई भने, चिया बगानका श्रमिकहरूको लागि २० प्रतिशत बोनस घोषणा भइसकेको छ। आजको बैठकमा विभिन्न चिया बगान कम्पनीहरूलाई बोलाइएको थियो। उनले १९ वटा चिया बगान कम्पनीहरूले आफ्ना कामदारहरूलाई बोनस दिइसकेको दाबी गरे। बाँकी कम्पनीहरूले पनि बोनस दिने घोषणा गरेका छन्। फलस्वरूप, उनले कामदारहरूलाई बोनस प्राप्त गर्न कुनै कठिनाइ नहुने बताए। श्रममन्त्रीले लामो समयदेखि बन्द रहेका चिया बगानहरूको बारेमा पनि आज कडा सन्देश दिए। उनले भने कि बन्द बगानहरूलाई अन्तिम पटक छिटो खोल्न चेतावनी दिइएको छ। बक्यौता तिरेर बगान चलाउन चाहने कम्पनीहरूलाई मौका दिइनेछ। र पैसा नतिर्नेहरूलाई उनीहरूको हातबाट बगान खोसेर अर्को उपयुक्त संस्थालाई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। उनले यसका लागि सात दिनको समयसीमा पनि दिइएको बताए। मन्त्रीले थप आरोप लगाए कि विगतमा धेरै गलत सम्झौता र निर्णयका कारण धेरै चिया बगानहरू समस्यामा परेका छन्। विभिन्न कम्पनीहरू विरुद्ध धेरै गुनासोहरू छन्, जसमा कामदारको भविष्य कोष र कर्मचारीको राज्य बीमाको पैसा जम्मा नगर्नु र कामदारको बक्यौता नतिर्नु समावेश छ। उनले अघिल्लो बैठकदेखि आजसम्म लगभग १०० करोड रुपैयाँ भविष्य कोषको पैसा फिर्ता भएको दाबी गरे। त्यो पैसा फिर्ता गर्ने काम अझै जारी छ। उनले भने कि हिजो राति एक व्यक्तिबाट ८० लाख रुपैयाँ बरामद गरिएको छ। मन्त्रीले बन्द चिया बगानमा चिया पत्तीको अवैध बिक्रीको आरोपमा आज कडा कारबाहीको घोषणा पनि गरे। उनले भने कि यस मुद्दाको निगरानी गर्न विशेष कार्यदल गठन गरिएको छ। कुनै पनि बन्द चिया बगानबाट चिया पत्ती कसरी बेचिन्छ भन्ने बारेमा प्रहरी प्रशासन र जिल्ला प्रशासनलाई कडा निर्देशन दिइएको छ। सही नियम अनुसार चिया पत्ती बेचिएमा कुनै आपत्ति छैन, तर यो गैरकानूनी वा बेइमानी तरिकाले बेच्न सकिँदैन, उनले स्पष्ट पारे। अर्जुन सिंहले नयाँ कम्पनीहरूलाई पनि चिया बगान उद्योगलाई पुनर्जीवित गर्ने मौका दिइनेछ भनी बताए। उनका अनुसार, यदि राम्रा कम्पनीहरू वा उद्यमीहरूले बगैंचा चलाउन र पहिलेको बक्यौता तिर्न चाहन्छन् भने, सरकारले उनीहरूलाई नयाँ प्रस्तावको आधारमा काम गर्ने मौका दिनेछ। आवश्यक परेमा, नयाँ सम्झौता र ऋण व्यवस्था पनि गरिनेछ। मुख्यमन्त्रीको निर्देशनमा, सरकारले समस्याको छिटो समाधान गर्न चिया बोर्ड, श्रम विभाग, उद्योग तथा वाणिज्य विभाग र भूमि विभाग – चिया बगान उद्योगसँग सम्बन्धित चार विभागहरूसँग काम गरिरहेको छ। मन्त्रीले भने, उत्तर बंगालको दार्जिलिङ, जलपाईगुडी र डुवर्समा लगभग ३५ चिया बगानहरू यस समस्यामा परेका छन्। यी मध्ये २१ वटा बगान आधिकारिक रूपमा बन्दको रूपमा दर्ता गरिएका छन् भने बाँकी अवैध रूपमा सञ्चालन भएको आरोप छ। उनले यी घटनाहरूसँग सम्बन्धित आरोपका आधारमा २८ जना विरुद्ध एफआईआर दर्ता गरिएको पनि बताए। श्रममन्त्रीले आज स्पष्ट पारे कि सरकारले चिया बगान उद्योगलाई सामान्य अवस्थामा ल्याएर कामदारहरूको अधिकार र बक्यौता सुनिश्चित गर्न कडा कदम चालिरहेको छ।