​सिलीगुड़ी: चाय बागान श्रमिकों के बोनस, बंद पड़े चाय बागानों को फिर से खोलने तथा श्रमिकों के बकाए भुगतान जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर शुक्रवार को सिलीगुड़ी के दागापुर स्थित ‘श्रमिक भवन’ में एक आपातकालीन बैठक संपन्न हुई। यह बैठक पश्चिम बंगाल सरकार के श्रम विभाग के कार्यवाहक मंत्री अर्जुन सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। बैठक में चाय बागान कंपनियों के प्रतिनिधि एवं संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
​बैठक के पश्चात संवाददाताओं को संबोधित करते हुए मंत्री अर्जुन सिंह ने बताया कि चाय बागान श्रमिकों के लिए २० प्रतिशत बोनस की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। आज की बैठक में विभिन्न चाय बागान कंपनियों को आमंत्रित किया गया था। उन्होंने दावा किया कि १९ चाय बागान कंपनियों ने अपने श्रमिकों को बोनस का भुगतान कर दिया है और शेष कंपनियों ने भी शीघ्र बोनस देने की घोषणा की है। इसके परिणामस्वरूप, श्रमिकों को बोनस प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होगी।
​श्रम मंत्री ने लंबे समय से बंद पड़े चाय बागानों को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए सख्त संदेश दिया। उन्होंने कहा कि बंद बागानों को जल्द से जल्द शुरू करने की अंतिम चेतावनी दी गई है। बकाया राशि चुकाकर बागान संचालित करने की इच्छुक कंपनियों को अवसर दिया जाएगा; वहीं जो कंपनियां भुगतान करने में विफल रहेंगी, उनसे बागानों का स्वामित्व वापस लेकर अन्य सक्षम संस्थानों को सौंपने की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए सात दिनों की समय सीमा तय की गई है।
​मंत्री ने आरोप लगाया कि पूर्व में हुए कई गलत समझौतों और निर्णयों के कारण अनेक चाय बागान संकट में पड़े हैं। विभिन्न कंपनियों के विरुद्ध कई गंभीर शिकायतें दर्ज हैं, जिनमें श्रमिकों का भविष्य निधि (पीएफ) और कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) का पैसा जमा न करना तथा श्रमिकों के बकाए का भुगतान न करना शामिल है। उन्होंने दावा किया कि पिछली बैठक से लेकर आज तक लगभग १०० करोड़ रुपये का भविष्य निधि कोष वसूल किया जा चुका है और यह प्रक्रिया अभी जारी है। उन्होंने यह भी बताया कि बीती रात एक व्यक्ति के पास से ८० लाख रुपये बरामद किए गए हैं।
​मंत्री ने बंद चाय बागानों से चाय पत्तियों की अवैध बिक्री पर भी कड़ी कार्रवाई की घोषणा की। उन्होंने बताया कि इस मामले की निगरानी के लिए एक विशेष कार्य बल का गठन किया गया है। बंद चाय बागानों से अवैध रूप से पत्तियां न बेची जाएं, इसके लिए पुलिस एवं जिला प्रशासन को कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमानुसार चाय पत्तियों की बिक्री में कोई आपत्ति नहीं है, परंतु किसी भी प्रकार की गैर-कानूनी या अनुचित गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
​अर्जुन सिंह ने यह भी कहा कि चाय उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए नई कंपनियों को अवसर दिया जाएगा। यदि कोई प्रतिष्ठित कंपनी या उद्यमी बागान का संचालन करने तथा पूर्व बकाए का भुगतान करने के लिए आगे आते हैं, तो सरकार उन्हें नए प्रस्तावों के आधार पर कार्य करने का अवसर प्रदान करेगी। आवश्यकता पड़ने पर नए समझौते और ऋण की व्यवस्था भी की जाएगी।
​मुख्यमंत्री के निर्देशों के तहत, सरकार इस समस्या के शीघ्र समाधान के लिए चाय बोर्ड, श्रम विभाग, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग तथा भूमि विभाग—इन चारों संबंधित विभागों के साथ मिलकर कार्य कर रही है। मंत्री ने बताया कि उत्तर बंगाल के दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और डुवर्स क्षेत्रों के लगभग ३५ चाय बागान इस समस्या से प्रभावित हैं। इनमें से २१ बागान आधिकारिक रूप से बंद दर्ज हैं, जबकि शेष के अवैध रूप से संचालित होने का आरोप है। उन्होंने जानकारी दी कि इन मामलों से संबंधित आरोपों के आधार पर २८ लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की गई है।
​श्रम मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार चाय बागान उद्योग को सामान्य स्थिति में लाने तथा श्रमिकों के अधिकारों व बकाए को सुरक्षित करने के लिए कठोर कदम उठा रही है।