​सिलगढी: दार्जिलिङ पहाड, तराई र डुअर्स क्षेत्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेको चिया उद्योगको पुनरुत्थान र चिया श्रमिकहरूको कल्याणका निम्ति ‘पीएम चिया श्रमिक योजना’ (पीएमसीएसवाई) लागू गर्न हिजो एउटा महत्त्वपूर्ण बैठक सम्पन्न भएको छ। भारतीय लोकसभा सांसद राजु विष्टले सामाजिक सञ्जालमार्फत यस बैठकबारे जानकारी गराउँदै उत्तर बङ्गालमा चिया उद्योग र यससँग जोडिएका लाखौँ श्रमिकहरूको भविष्य सुरक्षित गर्न वर्तमान सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ।
​सांसद विष्टका अनुसार उत्तर बङ्गालमा चिया उद्योग सबैभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्र हो। तर, विगत १५ वर्षमा तृणमूल काङ्ग्रेस (टीएमसी) सरकारको गलत नीतिका कारण यो उद्योग धराशयी बनेको छ। वर्तमानमा करिब ३० वटा चिया बगानहरू बन्द भइसकेका छन् भने १०० भन्दा बढी बगानहरू रुग्ण (बिरामी) अवस्थामा पुगेका छन्।
​केन्द्रीय बजेट २०२१-२२ मा घोषणा गरिएको ‘पीएम चिया श्रमिक योजना’ पूर्ण रूपमा केन्द्र सरकारद्वारा वित्तीय पोषित योजना हो। यसले विशेष गरी महिला र बालबालिकाहरूलाई केन्द्रमा राखेर चिया बगानका श्रमिकहरूको स्वास्थ्य, शिक्षा र कल्याणमा सुधार ल्याउने उद्देश्य राखेको छ। विगतको टीएमसी सरकारले उत्तर बङ्गालमा यो योजना लागू गर्न अस्वीकार गरेको आरोप लगाउँदै सांसद विष्टले अब राज्यमा माननीय मुख्यमन्त्री सुभेन्दु अधिकारी ज्यूको नेतृत्वमा रहेको भाजपा सरकारले यस योजनालाई पूर्ण रूपमा लागू गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो।
​विगतको सरकारले चिया बगान र सिन्कोना बगानका श्रमिकहरूलाई न्यूनतम ज्याला ऐन वा नयाँ श्रम संहिता लागू नगरेर ठुलो शोषण गरेको उहाँले बताउनुभयो। अब श्रमिकहरूलाई सम्मानजनक ज्याला, राम्रो जीवनस्तर र सुरक्षित कार्यथलो प्रदान गर्न नयाँ श्रम संहिता लागू गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन एउटा समिति गठन गरिएको छ। यसका साथै निष्क्रिय अवस्थामा रहेको श्रम विभागलाई श्रमिकहरूको ज्याला, पीएफ (भविष्य निधि) र अन्य कानुनी अधिकारहरूको संरक्षणका लागि सक्रिय बनाइएको छ।
​बैठकमा ‘दार्जिलिङ चिया’ को साख बचाउन टि बोर्डले चाल्नुपर्ने कदमहरूमाथि पनि गहन छलफल भयो। बाहिरबाट आउने चियालाई ‘दार्जिलिङ चिया’ को नाममा बेच्ने अवैध कार्यलाई रोक्न भौगोलिक सङ्केत (जीआई) संरक्षण र अनिवार्य उत्पत्ति प्रमाण पत्र (सीओ) लाई कडाइका साथ लागू गरिने भएको छ। चिया उद्योगको रक्षाका निम्ति चिया (विपणन र वितरण) नियन्त्रण आदेश र गत २४ मार्च २०२६ मा सुरु गरिएको नयाँ ‘टी मार्क प्रमाणीकरण योजना’ लाई कडाइका साथ लागू गरिनेछ।
​बैठकले दार्जिलिङ पहाड, तराई र डुअर्स क्षेत्रको चिया उद्योगको समग्र विकासका लागि ‘चिया विकास र प्रवर्द्धन योजना’ (टीडीपीएस) कार्यान्वयन गर्न भारतीय टि बोर्डलाई अनुरोध समेत गरेको छ।
​यस महत्त्वपूर्ण बैठकमा उत्तर बङ्गाल विकास विभाग (एनबीडीडी) का माननीय मन्त्री निसिथ प्रामानिक ज्यू, माननीय राज्यमन्त्री विशाल लामा ज्यू, माननीय सांसदहरू मनोज तिग्गा ज्यू (अलिपुरद्वार), डा. जयन्त कुमार रोय ज्यू (जलपाईगुडी), कार्तिक चन्द्र पाल ज्यू (रायगञ्ज), टि बोर्डका उपाध्यक्ष सी. मुरुगन ज्यू, यस क्षेत्रका माननीय विधायकहरू तथा राज्य र केन्द्र सरकारका वरिष्ठ अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।