देवेन्द्र किशोर

सिलिगुडी कोरिडोर, जसलाई प्रायः ‘चिकेन नेक’ भनेर चिनिन्छ, दक्षिण एसियाको भूराजनीतिक नक्सामा एउटा अत्यन्त संवेदनशील र रणनीतिक रूपमा निर्णायक भू–भाग हो। करिब २८ किलोमिटर साँघुरो यो भू–पट्टीले भारतका पूर्वोत्तर राज्यहरूलाई बाँकी भारतसँग जोड्ने एकमात्र स्थलीय जीवनरेखा जस्तै काम गर्छ। नेपाल, भूटान र बंगलादेशजस्ता तीन प्रमुख छिमेकी राष्ट्रहरूको निकटता, साथै चीनको रणनीतिक प्रभाव क्षेत्रसँगको भूराजनीतिक समीकरणले यसलाई केवल भौगोलिक होइन, सुरक्षा र कूटनीतिक दृष्टिले पनि अत्यन्त जटिल बनाएको छ।
हालै उत्तर बंगाल विकास मन्त्री निशीथ प्रमाणिकले यस कोरिडोरको सुरक्षा संरचनालाई पूर्ण रूपमा पुनःसंरचना गर्ने घोषणा गरेपछि यो विषय पुनः राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा आएको छ। सीमापार घुसपैठ नियन्त्रण, आन्तरिक सुरक्षा सुदृढीकरण र पूर्वोत्तर भारतसँगको निरन्तर सम्पर्कलाई सुरक्षित राख्ने उद्देश्यसहित गरिएको यो घोषणा केवल प्रशासनिक योजना मात्र होइन, एक राजनीतिक सन्देश पनि हो। विशेषगरी ४५ दिनभित्र भूमि अधिग्रहण र तारबार निर्माणलाई तीव्रता दिने पश्चिम बंगाल सरकरको सरकारी निर्देशनले राज्य र केन्द्रबीचको सहकार्य तथा सुरक्षा प्राथमिकतालाई उजागर गरेको देखिन्छ।
चिकेन नेकको ऐतिहासिक सन्दर्भ हेर्दा, यो क्षेत्र सधैं नै रणनीतिक जोखिमको केन्द्र रहँदै आएको छ। १९७५ पछि सिक्किमको भारतमा विलय, नेपाल र बंगलादेशसँगको खुला र संवेदनशील सीमाना, तथा भूटानको उत्तरतर्फको भौगोलिक अवस्थाले यस क्षेत्रलाई त्रिकोणीय मात्र होइन, बहु–आयामिक सुरक्षा चासोको क्षेत्र बनाएको छ। यही कारणले यहाँ हुने कुनै पनि पूर्वाधार विकास वा सुरक्षा पुनर्संरचना केवल स्थानीय मुद्दा नभई राष्ट्रिय महत्वको विषय बन्छ।
राजनीतिक दृष्टिले हेर्दा, चिकेन नेक सधैं विभिन्न दलहरूको सुरक्षा, विकास र जनसांख्यिक चिन्तनसँग जोडिएको विषय रहँदै आएको छ। वर्तमान सरकारको दृष्टिकोणले यसलाई सीमापार घुसपैठ नियन्त्रण र जनसांख्यिक स्थायित्वसँग जोडेर प्रस्तुत गरेको छ। तर यस्तो संवेदनशील विषयलाई केवल राजनीतिक भाष्यमा सीमित नगरी दीर्घकालीन विकास, सामाजिक समावेशिता र क्षेत्रीय सहकार्यको दृष्टिले हेर्नु आवश्यक हुन्छ। किनकि सीमा सुरक्षा केवल तारबारले मात्र सुनिश्चित हुने कुरा होइन; यो आर्थिक विकास, स्थानीय विश्वास र कूटनीतिक सन्तुलनसँग पनि गहिरो रूपमा जोडिएको हुन्छ।
यसैबीच, विकासको दृष्टिले पनि नयाँ योजनाहरूको चर्चा बढेको छ। उत्तर बंगाल क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर पूर्वाधार विस्तार, सडक सञ्जाल सुधार, र सीमा क्षेत्र व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिने संकेतहरू देखिएका छन्। यदि यी योजनाहरू पारदर्शी रूपमा कार्यान्वयन भए भने, यो क्षेत्र केवल सुरक्षा संवेदनशीलता भएको भू–भाग मात्र नभई पूर्वोत्तर भारतको आर्थिक प्रवेशद्वार बन्न सक्छ।
तर विकासको उत्साहसँगै केही चुनौतीहरू पनि स्पष्ट छन्। भूमि अधिग्रहणमा स्थानीय सहमति, वातावरणीय प्रभाव, र सीमावर्ती समुदायहरूको जीवनशैलीमा पर्ने असरलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन। त्यस्तै, नेपाल, भूटान र बंगलादेशसँगको सम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दै कुनै पनि भौतिक सुरक्षा संरचना निर्माण गर्दा कूटनीतिक संवेदनशीलता अत्यन्त आवश्यक हुन्छ।
समग्रमा हेर्दा, चिकेन नेक केवल भूगोल होइन, भारतको राष्ट्रिय एकता, सुरक्षा नीति र क्षेत्रीय कूटनीतिक सन्तुलनको प्रतीक हो। यसलाई अभेद्य बनाउने प्रयास केवल सैन्य वा भौतिक संरचनामा सीमित नभई बहुआयामिक दृष्टिकोणबाट हुनुपर्छ—जहाँ सुरक्षा, विकास र सहकार्य एकै साथ अघि बढून्। यदि सरकारको हालको पहललाई दीर्घकालीन योजना, पारदर्शिता र क्षेत्रीय समन्वयसँग जोड्न सकियो भने, चिकेन नेक वास्तवमै संकटको होइन, अवसरको मार्ग बन्न सक्छ।