​कोलकाता: पश्चिम बङ्गालको नवगठित सरकारले रणनीतिक रूपमा अत्यन्तै संवेदनशील मानिने चिकन नेक कॉरिडोर (सिलीगुड़ी कॉरिडोर) अर्थात् ‘चिकन नेक’ को सुरक्षा सुदृढीकरणका लागि १२० एकड जमिन केन्द्र सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) का वरिष्ठ अधिकारीहरूको उपस्थितिमा भएको यो निर्णयलाई केन्द्र र राज्य सरकारबीचको समन्वयमा आएको ठुलो सुधारका रूपमा हेरिएको छ। यो जमिन सीमा क्षेत्रमा तारबार लगाउन र सुरक्षा सम्बन्धी पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रयोग गरिने अधिकारीहरूले जनाएका छन्।
​’चिकन नेक’ नामले समेत चिनिने सिलीगुढी करिडोर भारतका लागि भू-राजनीतिक र रणनीतिक रूपमा अत्यन्तै संवेदनशील क्षेत्र मानिन्छ। यो संकुचित २० देखि २२ किलोमिटर चौडा भूभागले भारतको मुख्य भूमिलाई उत्तर-पूर्वी राज्यहरूसँग जोड्ने एकमात्र स्थल मार्ग हो। नेपाल, भुटान र बङ्गलादेशको सीमासँग जोडिएको तथा चीनको सीमासँग नजिक रहेको हुनाले उत्तर-पूर्वी राज्यहरूमा सैन्य परिचालन, सैन्य सामग्री ढुवानी तथा व्यापारिक सामान आपूर्तिका लागि यो क्षेत्रको सुरक्षा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। सुरक्षा विश्लेषकहरूका अनुसार यस जमिनको हस्तान्तरणपछि केन्द्र सरकारले सेना तथा सीमा सुरक्षा बलका लागि बलियो सैन्य संरचना, सडक सुधार र आधुनिक सुरक्षा चौकीहरू निर्माण गर्ने बाटो खुलेको छ।
​पश्चिम बङ्गालमा हालै सम्पन्न निर्वाचनमा भारतीय जनता पार्टीले पहिलो पटक ऐतिहासिक जित हासिल गरेपछि मुख्यमन्त्री बनेका शुवेन्दु अधिकारीको यो पहिलो ठुलो सुरक्षा निर्णय हो। दुईवटा निर्वाचन क्षेत्रबाट विजयी भएका अधिकारीले सत्ता सम्हालेलगत्तै प्रशासनिक फेरबदल र कानुन व्यवस्था कडा पार्ने जस्ता कदम चालेका छन्। नयाँ सरकारले शपथ लिएको छोटो समयमै राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको यो संवेदनशील जमिन केन्द्र सरकारलाई सुम्पने निर्णय गरेर आफ्नो भावी राजनीतिक तथा प्रशासनिक दिशाको संकेत स्पष्ट रूपमा दिएको छ। यद्यपि, केन्द्र सरकारले यस जमिनको व्यवस्थापन र आगामी योजनाबारे विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्न बाँकी नै छ।