नयाँ दिल्ली: ​सवारी साधनहरूमा नम्बर प्लेट लगाउने कानुनी परम्पराको सुरुवात सबैभन्दा पहिले सन् १८९३ अगस्ट १४ मा फ्रान्सको पेरिसबाट भएको हो। सडक दुर्घटना गराएर भाग्ने गाडीधनीहरूलाई समात्न पेरिस पुलिसले यो नियम अनिवार्य गरेको थियो। त्यसपछि सन् १८९६ मा जर्मनीले र सन् १८९८ मा नेदरल्याण्ड्सले देशभरि एकसमान नम्बर प्लेटको नियम लागू गरे। अमेरिकाको न्यूयोर्कमा सन् १९०१ देखि कारहरूका लागि नम्बर प्लेट अनिवार्य गरिए तापनि सुरुमा गाडीधनीहरू आफैँले छाला वा फलामको टुक्रामा आफ्नो नामको पहिलो अक्षर लेखेर टाँस्ने गर्थे। पछि सन् १९०३ मा म्यासाचुसेट्स सरकारले आधिकारिक रूपमा नम्बर प्लेट जारी गर्न थाल्यो।
​भारतको सन्दर्भमा सन् १९०० को आसपास बम्बे, बङ्गाल र मद्रास जस्ता विभिन्न प्रान्तहरूमा गाडी पहिचानका छुट्टाछुट्टै नियमहरू थिए। ती सबैलाई व्यवस्थित गर्न ब्रिटिश सरकारले सन् १९१४ मा पहिलो पटक राष्ट्रिय स्तरको ‘भारतीय मोटर वाहन अधिनियम’ लागू गर्‍यो। पछि सन् १९३९ को नयाँ ऐनले दुई अक्षरको प्रान्तीय कोड र चार अङ्क भएको नम्बर प्लेटको ढाँचा सुरु गर्‍यो। वर्तमान समयमा भारतमा गुड्ने गाडीहरूको नम्बर प्लेट ‘मोटर वाहन अधिनियम १९८८’ को धारा ४१ अनुसार तय गरिन्छ। यस व्यवस्थामा नम्बर प्लेटको पहिलो दुई अक्षरले राज्य, त्यसपछिको दुई अङ्कले जिल्ला वा आरटीओ कार्यालय, बीचको अङ्ग्रेजी अक्षरले दर्ताको सिरिज र अन्तिमका चार अङ्कले उक्त गाडीको मात्र खास पहिचान सङ्ख्यालाई जनाउँछ।
​नियम अनुसार निजी गाडीका लागि सेतो, व्यावसायिक गाडीका लागि पहेँलो र इलेक्ट्रिक सवारी साधनका लागि हरियो रङको नम्बर प्लेट तोकिएको छ। अचेल गाडी चोरी र नक्कली नम्बर प्लेटको जालसाजी रोक्नका लागि आल्मुनियमबाट बनेको क्रोमियमयुक्त होलोग्राम र लेजर कोड भएको ‘हाई सेक्युरिटी रजिस्ट्रेसन प्लेट’ अनिवार्य गरिएको छ। यसका साथै बारम्बार एक राज्यबाट अर्को राज्यमा सरुवा भइरहने मानिसहरूका लागि सन् २०२१ देखि ‘भारत सिरिज’को सुरुवात गरिएको छ, जसले गर्दा अर्को राज्यमा जाँदा गाडीको पुनः दर्ता गरिरहनु पर्दैन। कानुनी रूपमा दर्ता नम्बर बिना गाडी चलाउनु वा नम्बर प्लेटसँग छेडछाड गर्नु गम्भीर अपराध मानिन्छ र यसो गरेमा कडा आपराधिक मुद्दा चलाइने प्रावधान छ।