​कोलकाता: पश्चिम बंगालमा प्रवर्तन निर्देशनालय (ईडी) को कडा कारबाहीपछि राज्यको नवनिर्वाचित सरकारले एउटा ठुलो प्रशासनिक निर्णय लिएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) र जग्गा घोटालाको गम्भीर आरोपमा पक्राउ परेका कोलकाता पुलिसका पूर्व डेपुटी कमिश्नर (डीसी) शान्तनु सिन्हा बिस्वासको सेवा राज्य सरकारले तत्कालै समाप्त गरिदिएको छ। कुनै राजीनामा वा स्पष्टीकरणको मौका नै नदिई बिस्वासको सेवा थप (एक्सटेन्सन) रद्द गरेर उनलाई बर्खास्त गरिएको हो। बिस्वास अघिल्लो ममता बनर्जी नेतृत्वको सरकारका पालामा अवकाशपछि पनि सेवा विस्तार पाउने अधिकारीहरूमध्ये एक थिए, तर राज्यमा सत्ता परिवर्तन भएसँगै उनीमाथि कारबाही तीव्र पारिएको छ।
​केन्द्रीय अनुसन्धान एजेन्सी ईडीले बिस्वासलाई पक्राउ गर्नुअघि करिब १० घण्टासम्म कडा सोधपुछ गरेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा राज्यमा सक्रिय एउटा ठुलो जग्गा सिन्डिकेट (गिरोह) को पर्दाफास भएको छ, जसमा फरार अपराधी बिस्वजित पोद्दार उर्फ ‘सोना पप्पू’ र रियल एस्टेट व्यवसायी जोय कामदारको नाम जोडिएको छ। यो गिरोहले विवादित र बहुमूल्य जग्गाहरू सस्तो मूल्यमा कब्जा गर्ने र पछि कडा मूल्यमा बेचेर मोटो रकम असुल गर्ने गरेको आरोप छ।
​ईडीका अनुसार यस गिरोहलाई प्रहरी प्रशासनकै केही भ्रष्ट अधिकारीहरूको प्रत्यक्ष संरक्षण रहेको थियो। ती अधिकारीहरूले वास्तविक जग्गा धनीहरूलाई धम्क्याउन र दबाबमा पार्नका लागि नक्कली एफआईआर दर्ता गर्ने कार्यमा सहयोग पुर्‍याउँथे। शान्तनु सिन्हा बिस्वासको गिरफ्तारीपछि अहिले कोलकाता पुलिसका अन्य १२ जना प्रहरी कर्मचारीहरू पनि अनुसन्धानको घेरामा परेका छन्, जसमा धेरैजसो इन्स्पेक्टर र सब-इन्स्पेक्टर रैंकका अधिकारीहरू छन्। यस हाइप्रोफाइल प्रकरणले पश्चिम बंगालको प्रहरी संयन्त्र र प्रशासनिक क्षेत्रमा गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ।