नयाँ दिल्ली: ​भारत सरकारले यस वर्षको कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि चीनसँगको समन्वयमा अनलाइन आवेदन खुला गरेको छ। आगामी जुनदेखि अगस्टसम्म हुने यो यात्रा उत्तराखण्डको लिपुलेक र सिक्किमको नाथुला भञ्ज्याङ गरी दुई मार्गबाट सञ्चालन हुने विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ। यात्राका साथै भारत र चीनले सन् २०२६ जुनदेखि लिपुलेक नाकाबाट द्विपक्षीय व्यापारसमेत पुनः सुरु गर्ने निर्णय गरेका छन्। लिपुलेक क्षेत्रलाई नेपालले आफ्नो अभिन्न भूभाग दाबी गर्दै आएको सन्दर्भमा दुई छिमेकी मुलुकबीचको यो सहमतिले काठमाडौँ र नयाँ दिल्लीबीचको कूटनीतिक सम्बन्धमा नयाँ तनाव पैदा गर्ने देखिएको छ।
​विशेषगरी नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन शाहका लागि यो विकासक्रम एउटा ठूलो कूटनीतिक परीक्षा सावित हुने देखिन्छ। सन् १८१६ को सुगौली सन्धि अनुसार काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा भएको र सो आधारमा लिपुलेक नेपालकै भएको दाबी नेपालले गर्दै आएको छ भने भारतले त्यसलाई ऐतिहासिक तथ्य विपरीत भन्दै अस्वीकार गर्दै आएको छ। नेपालले हालै आफ्नो नयाँ नोटमा समेत विवादित क्षेत्र समेटिएको नक्सा राख्ने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा भारत र चीनको यो कदमले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न उठाएको भन्दै विज्ञहरूले सरकारलाई कडा कूटनीतिक प्रतिवाद गर्न र लिपुलेकमा आफ्नै प्रशासनिक उपस्थिति बलियो बनाउन सुझाव दिएका छन्।