काठमाडौं: ​नेपालमा रेलमार्ग निर्माणका लागि दुई छिमेकी राष्ट्र चीन र भारतले आ-आफ्नो सक्रियता बढाएका छन्। पछिल्लो प्रगति अनुसार चिनियाँ पक्षले काठमाण्डू-केरुङ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन अबको डेढ महिनाभित्र नेपाल सरकारलाई बुझाउने तयारी गरेको छ। चिनियाँ प्राविधिक टोलीले हालै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा यसबारे प्रारम्भिक प्रस्तुति दिँदै भौगोलिक जटिलता र सम्भावित लागतबारे जानकारी गराएको छ।
​चिनियाँ अध्ययन अनुसार नेपालतर्फको ७२ किलोमिटर रेलमार्गमध्ये करिब ९५ प्रतिशत भाग सुरुङ र पुलमा हुने देखिएको छ। यस अन्तर्गत सुरुङको लम्बाई ६८.६ किलोमिटर र पुलको लम्बाई २.६ किलोमिटर प्रस्ताव गरिएको छ। सन् २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएको सम्झौता बमोजिम यो अध्ययन चिनियाँ अनुदानमा भइरहेको हो। प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मात्रै सरकारले लगानीको ढाँचा र निर्माण प्रक्रियाबारे ठोस निर्णय लिने अधिकारीहरूले बताएका छन्।
​अर्कोतर्फ, भारतले रक्सौल-काठमाण्डू रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पारिसकेको छ। भारतीय रेलमन्त्री अश्विनी वैष्णवले राज्यसभामा जानकारी गराए अनुसार १३६ किलोमिटर लामो यस रेलमार्गको अन्तिम स्थलगत सर्वेक्षण पूरा भइसकेको छ। नेपालले यस रेलमार्गको रेखाङ्कनका सम्बन्धमा चारवटा मुख्य सुझाव दिएको छ, जसमा प्रस्तावित निजगढ विमानस्थलको सहजता, कुलेखानी बाँधको सुरक्षा, चुनढुङ्गा खानीको संरक्षण र द्रुतमार्गको ट्राफिक व्यवस्थापन समेटिएका छन्।
​रक्सौल-काठमाण्डू रेलमार्ग निर्माणका लागि करिब ३ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ भने यसमा १२ वटा स्टेशन रहने प्रस्ताव छ। नेपालको वर्तमान सत्ताधारी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा उत्तर र दक्षिणका छिमेकीसँग रेल सञ्जाल जोड्ने प्रतिबद्धता जनाएको सन्दर्भमा यी दुवै आयोजनालाई निकै महत्त्वका साथ हेरिएको छ।