दिल्ली: प्रधानमन्त्री मोदीको अध्यक्षतामा बुधबार केन्द्रीय मन्त्री परिषद् बैठक भयो। बैठकमा धेरै महत्वपूर्ण निर्णयहरु भएका छन्। मन्त्री परिषद्ले विश्वकर्मा योजना र पीएम ई-बस सेवा योजनालाई अनुमोदन गरेको छ। जानकारी दिँदै केन्द्रीय मन्त्री अनुराग ठाकुरले यसका लागि सरकारले ५७ हजार १६३ करोड रुपियाँ खर्च गर्ने बताए। यससँगै देशभर करिब १० हजार नयाँ विद्युतीय बस उपलब्ध गराइनेछ। साथै, ५७,१६३ करोडमा केन्द्र सरकारले २०,००० रुपियाँ दिनेछ। बाँकी रकम प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने छ।

मन्त्री अनुराग ठाकुरले देशका ३ लाख वा सोभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएका शहरमा डिजेलको सट्टा विद्युतीय बस सञ्चालन गरिने बताए। १० हजार ई–बससहित सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा सिटी बस सञ्चालन गरिनेछ। यो योजनाले १० वर्षसम्म बस सञ्चालनलाई सहयोग गर्नेछ। जानकारीका अनुसार यी बसको ट्रायल देशका एक सय शहरमा हुनेछ। मन्त्री परिषद् बैठकले विश्वकर्मा योजना पनि स्वीकृत गरेको छ। परम्परागत सीप भएका व्यक्तिहरूले यो योजनाको लाभ पाउनेछन्। यसअन्तर्गत कारीगरलाई ५ प्रतिशतमा १ लाख रुपियाँसम्म ऋण दिइनेछ। यसको प्रत्यक्ष लाभ करिब ३० लाख परिवारले पाउनेछन्। यसमा लोहार, सुनार, नाई र चर्मकार जस्ता परम्परागत सीप भएका मानिसहरू समावेश छन्।