नयाँ दिल्ली: प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको केन्द्रीय क्याबिनेटको बैठकले देशको आर्थिक विकास र पूर्वाधार निर्माणलाई गति दिन तीस हजार दुई सय नब्बे करोड रुपैयाँ बराबरका महत्वपूर्ण आयोजनाहरूलाई स्वीकृति दिएको छ। बैठकमा लिइएका तीव्र निर्णयहरू अन्तर्गत विमान इन्धन को मूल्य स्थिर राख्न, पुराना व्यावसायिक सवारी साधनहरू विस्थापन गर्न र नयाँ राजमार्ग परियोजनाहरू निर्माण गर्न विशेष जोड दिइएको छ। क्याबिनेटले सरकारी तेल बिक्री गर्ने कम्पनीहरू का लागि १० हजार करोड रुपैयाँको एकमुष्ट बजेटरी सहायता स्वीकृत गरेको छ, जुन रकम पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्याँस मन्त्रालयमार्फत ब्याजमुक्त अग्रिम भुक्तानीका रूपमा उपलब्ध गराइनेछ। यस वित्तीय सहयोगको मुख्य उद्देश्य पश्चिम एसिया संकटका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्यमा आएको उतारचढावका बीच भारतीय एयरलाइन्सहरूको आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि विमान इन्धनको मूल्यलाई स्थिर राख्नु हो।
​यसै बैठकले दिल्ली-एनसीआर क्षेत्रमा वायु प्रदूषण कम गर्न र वातावरणमैत्री यातायातलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले ५ हजार ४१ करोड रुपैयाँको लागतमा दुई वर्षे ऐतिहासिक योजना पारित गरेको छ। यस योजना अन्तर्गत दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान र उत्तर प्रदेश जस्ता सहभागी राज्यहरूको सहकार्यमा पुराना ट्रक र बसहरूलाई नयाँ सवारी साधनसँग साट्नका लागि आर्थिक सहायता प्रदान गरिनेछ, जसको व्यवस्थापन आवास तथा सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्डले गर्नेछ। यसका अतिरिक्त, यातायात सञ्जाललाई थप बलियो बनाउन क्याबिनेटले ओडिसा राज्यको रामेश्वरदेखि पारादीपसम्म नयाँ तटीय राजमार्ग (कोस्टल हाईवे) निर्माण गर्ने प्रस्तावलाई पनि स्वीकृति दिएको छ। हाइब्रिड एन्नुइटी मोडल (एचएम) अन्तर्गत दुई प्याकेजमा निर्माण हुने यस राजमार्गको कुल लम्बाइ १६०.१८ किलोमिटर रहनेछ भने यसको कुल निर्माण लागत ८ हजार ३ सय दशमलव ७ ९ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ।