भारत–पाकिस्तान द्वन्द्वको अन्त्य कि नयाँ भू–राजनीतिक संकट?

देवेन्द्र के ढुङगाना

कश्मीर भारत र पाकिस्तानबीचको भूभागसम्बन्धी विवाद होइन, यो दक्षिण एसियाको-शान्ति, सुरक्षा, लोकतन्त्र, मानवअधिकार र क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनसँग जोडिएको जटिल भू–राजनीतिक प्रश्न हो। सन् १९४७ को विभाजनपछि सुरु भएको भारत–पाकिस्तान द्वन्द्वले झन्डै आठ दशक पार गरिसक्दा पनि कश्मीरको राजनीतिक भविष्य अनिर्णीत छ। यसबीच हजारौँ मानिसले ज्यान गुमाएका छन्, लाखौँ प्रभावित भएका छन् र दुई आणविक शक्ति राष्ट्रबीचको अविश्वासले सम्पूर्ण दक्षिण एसियालाई असुरक्षित बनाएको छ। त्यसैले अब कश्मीरको प्रश्नलाई कसले भूभागमाथि अधिकार जमाउने भन्ने प्रतिस्पर्धाभन्दा त्यहाँका जनताको वास्तविक राजनीतिक स्वतन्त्रता र क्षेत्रीय शान्तिको दृष्टिकोणबाट हेरिनुपर्छ।
कश्मीर विवादको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जति संवेदनशील छ, त्यति नै विरोधाभासपूर्ण पनि छ। सन् १९४७ अक्टोबर २२ मा पाकिस्तान समर्थित कबायली लडाकुहरूको कश्मीर प्रवेश, त्यसपछि भएको हिंसा र लुटपाट तथा अक्टोबर २७ मा भारतीय सेनाको श्रीनगर आगमनले यस विवादलाई सैन्य द्वन्द्वको दिशातर्फ धकेल्यो। पाकिस्तानले अक्टोबर २७ लाई कश्मीरको कालो दिनका रूपमा स्मरण गर्छ, तर अक्टोबर २२ को घटनाबारे अपेक्षाकृत मौन रहन्छ। अर्कोतर्फ, भारतले विलयसम्बन्धी दस्तावेजलाई आफ्नो सार्वभौमिकताको आधार मान्दै आएको छ। यी दुवै पक्षका ऐतिहासिक दाबी र राजनीतिक व्याख्याभन्दा माथि उठेर कश्मीरी जनताको चाहना र अधिकारलाई केन्द्रमा राख्नु आजको आवश्यकता हो।
संयुक्त राष्ट्रसंघका सन् १९४८ र १९४९ का प्रस्तावहरूले कश्मीरको भविष्य निर्धारण गर्न जनमतसंग्रहको अवधारणा अघि सारेका थिए। तर, त्यसका लागि आवश्यक पूर्वसर्त र कार्यान्वयन प्रक्रियामा भारत र पाकिस्तानबीच सहमति हुन नसक्दा जनमतसंग्रह आजसम्म हुन सकेको छैन। यसले कश्मीरलाई अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक बहसको निरन्तर विषय बनाएको छ। भारतले कश्मीरलाई आफ्नो अभिन्न अंग मान्छ भने पाकिस्तानले विवादित क्षेत्रका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आत्मनिर्णयको अधिकारको माग गर्छ। तर यी दुई अडानको बीचमा रहेको तेस्रो आवाज अर्थात् भारत र पाकिस्तान दुवैभन्दा अलग स्वतन्त्र कश्मीरको आकांक्षालाई पनि उपेक्षा गर्न मिल्दैन।
सन् २०१९ मा भारतले संविधानको धारा ३७० खारेज गरी जम्मु–कश्मीरको विशेष संवैधानिक हैसियत समाप्त गरेपछि विवादले नयाँ राजनीतिक आयाम लियो। भारतले यसलाई विकास, सुशासन र सुरक्षासँग जोडेर व्याख्या गर्‍यो भने आलोचकहरूले यसलाई स्थानीय राजनीतिक स्वायत्तता र पहिचानमाथिको हस्तक्षेपका रूपमा हेरे। अर्कोतर्फ, पाकिस्तानले कश्मीरी जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारको वकालत गरे पनि आफ्नै प्रशासनमा रहेको पाकिस्तान नियन्त्रित कश्मीरमा राजनीतिक स्वतन्त्रता, प्रतिनिधित्व र नागरिक अधिकारको प्रश्नबाट पूर्ण रूपमा मुक्त देखिँदैन। त्यसैले कश्मीरको स्वतन्त्रताको बहस भारतको नीतिको आलोचनामा मात्र सीमित नभई पाकिस्तानको व्यवहारको पनि निष्पक्ष समीक्षा गर्ने विषय बन्नुपर्छ।
सन् २०२५ को पहलगाम आक्रमणपछि भारत र पाकिस्तानबीच भएको सैन्य तनाव, सीमापार आक्रमण र त्यसपछि कायम युद्धविरामले यस क्षेत्रको सुरक्षा संवेदनशीलता पुनः उजागर गर्‍यो। सन् २०२६ अक्टोबरसम्म आइपुग्दा युद्धविराम कायम रहे पनि द्विपक्षीय कूटनीतिक संवाद अवरुद्ध छ। सिन्धु जलसन्धिलाई लिएर उत्पन्न विवाद र समुद्री क्षेत्रमा भएका सैन्य तनावले कश्मीर विवाद अब सीमित भूभागको विषय नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। आणविक हतियार सम्पन्न दुई राष्ट्रबीचको सानो सैन्य मुठभेडसमेत व्यापक युद्धमा परिणत हुन सक्ने जोखिम छ।
यस परिस्थितिमा कश्मीरको आजादीलाई केवल भारतबाट अलग हुने वा पाकिस्तानसँग विलय हुने नाराका रूपमा बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। वास्तविक आजादी भनेको नागरिकले निर्भयतापूर्वक आफ्नो विचार राख्न पाउनु, लोकतान्त्रिक प्रतिनिधि छान्न पाउनु, आर्थिक स्रोतमा न्यायोचित अधिकार पाउनु र आफ्नो राजनीतिक भविष्य निर्धारण गर्ने प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता जनाउन पाउनु हो। हिंसात्मक उग्रवाद र आतंकवादले यस्तो स्वतन्त्रतालाई बलियो बनाउँदैनन्, बरु जनताको आवाजलाई कमजोर बनाउँछन्। त्यसैगरी, सुरक्षा र सार्वभौमिकताको नाममा नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्नु पनि स्थायी समाधान हुन सक्दैन।
दक्षिण एसियाको रणनीतिक भविष्यका लागि अब भारत र पाकिस्तानले प्रतिस्पर्धात्मक राष्ट्रवादभन्दा सहअस्तित्वको राजनीति रोज्नुपर्छ। कश्मीरी जनताको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै राजनीतिक संवाद, मानवअधिकारको संरक्षण, सीमापार आतंकवादको अन्त्य, आर्थिक सहकार्य र विश्वास निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको भूमिका, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक पहल र क्षेत्रीय सहकार्यलाई पनि रचनात्मक रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ।
अन्ततः कश्मीरको समाधान दिल्ली वा इस्लामाबादको राजनीतिक प्रतिष्ठा जोगाउने सम्झौता मात्र हुनुहुँदैन। यसको केन्द्रमा कश्मीरका जनताको इच्छा, सम्मान, सुरक्षा र भविष्य हुनुपर्छ। कश्मीरमा शान्ति कायम हुनु भनेको दुई देशबीचको तनाव घट्नु मात्र होइन, सम्पूर्ण दक्षिण एसियाको आर्थिक विकास, क्षेत्रीय स्थिरता र मानवीय सुरक्षाको ढोका खुल्नु पनि हो। कश्मीरलाई युद्धभूमिबाट शान्ति र सहअस्तित्वको साझा भूमिमा रूपान्तरण गर्न सक्नु नै भारत, पाकिस्तान र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको वास्तविक रणनीतिक सफलता हुनेछ।