कानुनी र राजनीतिक द्वन्द्व उत्कर्षमा

​कोलकाता: कलकत्ता हाई कोर्टले आइतबार बिदाको दिन विशेष अदालत गठन गरी तृणमूल कांग्रेसका राष्ट्रिय महासचिव एवं सांसद अभिषेक बनर्जीको आमतलास्थित कार्यालयको भवन थप भत्काउन अस्थायी रोक लगाएको छ। अदालतले अर्को आदेश नभएसम्मका लागि उक्त स्थानमा यथास्थिति कायम राख्न स्पष्ट निर्देशन दिएको छ। यद्यपि, शनिबारदेखि प्रशासनले चलाएको डोजर र भत्काउने कार्यमा भने अदालतले हालसम्म कुनै हस्तक्षेप गरेको छैन। आमतलास्थित पाँचतले भवनको अवैध हिस्सा भत्काउन शनिबारदेखि दक्षिण २४ परगना जिल्ला प्रशासनले भारी प्रहरी बल र बुलडोजरसहित कारबाही सुरु गरेको थियो। आइतबार पनि भत्काउने कार्य जारी रहेपछि लिप्स एन्ड बाउन्ड्स कम्पनीका तर्फबाट वकिलहरूले इमेलमार्फत तत्काल सुनुवाइका लागि हाई कोर्टमा गुहार मागेका थिए। दिउँसो करिब १:३० बजे जस्टिस राजा बसु चौधरीको इजलासमा भएको आपत्कालीन सुनुवाइपछि यथास्थितिको आदेश जारी भएसँगै दफ्तरमा चलिरहेको बुलडोजर रोकिएको छ।
​सुनुवाइका क्रममा कम्पनीका वरिष्ठ अधिवक्ता किशोर दत्तले प्रशासनले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र उचित कानुनी प्रक्रिया मिचेर कारबाही गरेको तर्क गरे। जग्गा लिप्स एन्ड बाउन्ड्स कम्पनीको भए तापनि भवनको मुख्य मालिकलाई कुनै औपचारिक सूचना नदिई केवल एक निर्देशक अमित बनर्जीलाई मात्र नोटिस पठाइएको र सुनुवाइका लागि मात्र ७ दिनको छोटो समय दिइएको उनले अदालतलाई जानकारी गराए। कारबाही गर्नुअघि उजुरीको प्रतिलिपि वा भवन भत्काउने आदेश समेत उपलब्ध नगराइनु मानवअधिकारको ठाडो उल्लंघन भएको दाबी वकिलले गरे। अर्कोतर्फ, सरकारी पक्षका वकिलले उक्त निर्माण पूर्ण रूपमा अवैध भएको जिकिर गर्दै प्रशासनिक कदमको बचाउ गरे। प्रशासनको दाबीअनुसार स्थानीय उजुरकर्ता सुशान्त मण्डलको निवेदनका आधारमा नियमसंगत नै नोटिस पठाइएको थियो, तर तोकिएको मिति १५ जुलाईमा कम्पनी वा तृणमूलका तर्फबाट कोही पनि उपस्थित भएनन्।
​शनिबार बिहान जब केन्द्रीय र राज्य सुरक्षा बलको उपस्थितिमा बुलडोजर आमतला पुग्यो, तब त्यहाँको वातावरण निकै तनावपूर्ण बनेको थियो। सबैभन्दा पहिले कार्यालय बाहिर रहेको एउटा सुविधासम्पन्न अस्थायी सेड भत्काइयो र त्यसपछि मूल भवनको ताला तोडेर प्रहरी भित्र प्रवेश गरेको थियो। सांसद अभिषेक बनर्जीले प्रशासनको दाबीलाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्दै कम्पनीका प्रतिनिधि सुनुवाइमा सहभागी भई उजुरीको प्रतिलिपि माग गर्दा प्रशासनले उपलब्ध गराउन नसकेको बताए। नियमसंगत नक्सा पास गरेरै भवन बनाइएको दाबी गर्दै उनले केवल दुई दिनभित्र पहिलो र दोस्रो तला ध्वस्त पारिनु राजनीतिक प्रतिशोध भएको उल्लेख गरे। हाई कोर्टको यस आदेशले अभिषेक बनर्जीलाई तत्कालका लागि आंशिक राहत त दिएको छ, तर आगामी दिनमा यस मुद्दालाई लिएर पश्चिम बंगालको राजनीति र कानुनी लडाइँ अझै चर्किने निश्चित देखिन्छ।