सुप्रीम कोर्टकाे हस्तक्षेप

काेलकाता: कलकत्ता हाईकोर्टका जजहरूमाझ भइरहेको विवादको मामिला सुप्रीम कोर्टसम्म पुगेको छ। राज्यको मेडिकल कलेजमा नक्कली कागजपत्रको माध्यमबाट भर्ती भएको एक मामिलामा सीबीआई जाँचका न्यायमूर्ति अभिजित गाङ्गुलीको एकल पीठको आदेशलाई केन्द्र गर्दै शुरू भएको विवाद दुई जजहरूमाझको व्यक्तिगत टिप्पणीसम्म आइपुगेको छ।

सुप्रीम कोर्टले बितेको शउक्रवार यस मामिलामा स्वयं संज्ञान लियो। शनिवार भारतका मुख्य न्यायधीस डीवाई चन्द्रचूड़, न्यायमूर्ति सञ्जीव खन्ना, बीआर गवई, सूर्यकान्त तथा अनिरूद्ध बोस जस्ता सुप्रीम कोर्टका पाँचजना न्यायधीसहरूको संविधान पीठले यस मामिलाको सुनवाई गर्नेछ।

यस कुरालाई लिएर भयो विवाद

जस्टिस अभिजीत गङ्गोपाध्यायको अगुवाईमा रहेको सिङ्गल बेञ्च केसीबीआई जाँचको आदेशलाई राज्य सरकारको अपीलमा जस्टिस सौमेन सेनको अध्यक्षतामा रहेको खण्डपीठले पहिला मौखिक रूपमा खारेज गरिदियो। लिखित आदेश नभएको कारणले जस्टिस गाङ्गुलीले सीबीआई जाँचको आदेश गत बुधवार साँझ दिएका थिए। त्यसको तत्कालै बिहीवार बिहान फेरि खण्डपीठले उनको आदेशलाई खारेज गर्दै सीबीआईलाई तत्काल एफआईआर रद्द गर्ने आदेश दियो। त्यसपछि जस्टिस गाङ्गुलीले जस्टिस सौमेन सेनमाथि राजनीतिक पक्षपातपूर्ण आदेश दिएको आरोप लगाए। उनले खुलासा गरे, जस्टिस सेनले यसरी नै शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचारको मामिलामा सुनवाई गरिरहेकी अर्को जस्टिस अमृता सिन्हालाई अवैध रूपमा आफ्नो च्याम्बरमा बोलाएर सुनवाईलाई प्रभावित बनाउने प्रयास गरेका थिए। उनले यो पनि भने, जस्टिस सेनलाई स्थानान्तरण गर्ने आदेश सुप्रीम कोर्टले दुई वर्षअघि नै दिएको थियो। तर प्रभावशाली व्यक्तिको हस्तक्षेपको कारणले यो स्थानान्तरण रोकिएको छ।

बिहीवार न्यायमूर्ति अभिजीत गङ्गोपाध्यायको सिङ्गल बेञ्चले भन्यो, खण्डपीठको तर्फबाट पारित आदेश पूर्ण रूपले अवैध छ र यसलाई अदेखा गर्नुपर्छ। उनले एडभोकेट जनरलसित प्रश्न गरे, कुन चाहिँ नियमले एउटा डबल बेञ्चलाई सिङ्गल बेञ्चको आदेशमाथि रोक लगाउने अनुमति दिन्छ? उनले भने, जब यस मामिलामा अपीलको कुनै आवेदन थिएन भने आदेशलाई कसरी परित गर्न सकिन्छ? जस्टिस सेनलाई लिएर जस्टिस गाङ्गुलीको टिप्पणीपछि बंगालमा धेरैवटा प्रश्नहरू उठेका छन्। उनले जस्टिस सेनमाथि साङ्केतिक रूपमा सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कंग्रेसको पक्षमा काम गरेको आरोप पनि लगाए जसपश्चात अब सुप्रीम कोर्टले यस मामिलालाई संज्ञानमा लिएको छ।