काठमाडौं: प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ले सामाजिक सञ्जालमार्फत् कर्मचारीलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गरे पनि सरकारी कर्मचारीहरू त्यसबाट सन्तुष्ट देखिएका छैनन्। सरकारद्वारा ल्याइएको अध्यादेशमार्फत् आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था खारेज गरिएपछि विभिन्न कर्मचारी सङ्गठनहरूले त्यसको विरोध गर्दै अदालत जाने तयारी गरेका छन्।
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष उत्तमकुमार कटुवाल ले सामाजिक सञ्जालमा दिइएको आश्वासनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अधिकार कटौती स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। उनले पहिले अधिकार दिने र पछि खोस्ने कार्य अस्वीकार्य भएको उल्लेख गर्दै कानुनी उपचारमै जाने अडान दोहोर्‍याए।
नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनकी अध्यक्ष भगवती न्यौपाने दाहाल ले पनि कानुनी परामर्श भइरहेको र छिट्टै अदालत जाने तयारी भइरहेको जानकारी दिइन्। कर्मचारी सङ्गठनहरूले उक्त निर्णय संविधान, कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत रहेको दाबी गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री बालेनले भने अध्यादेशले कर्मचारीको अधिकार नखोस्ने दाबी गरेका छन्। उनले कर्मचारीतन्त्रलाई दलगत प्रभावबाट मुक्त बनाउन यस्तो कदम आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै नियुक्ति, सरुवा र बढुवामा योग्यता र क्षमता आधार बन्नुपर्ने बताएका छन्। अध्यादेशमा कर्मचारीले गुनासो राख्न सक्ने र आवश्यक परे पुनरावलोकनमा जान सक्ने व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ।
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसे ले आधिकारिक ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय संविधानविपरीत हुन सक्ने बताएका छन्। उनले अदालत जाने विषय नागरिकको अधिकार भएको उल्लेख गरे।
कर्मचारी सङ्गठनहरूले तत्काल आन्दोलन नगरी कानुनी प्रक्रियाबाट समाधान खोज्ने रणनीति अपनाएका छन्। उनीहरूले सुधार स्वीकार्य भए पनि अधिकार नै हटाउने निर्णय अस्वीकार्य हुने बताएका छन्।