​काठमाडौँ: संसदीय निर्वाचनमा व्यहोरेको अप्रत्याशित हारले नेकपा एमालेभित्रको आन्तरिक राजनीतिक सन्तुलन नराम्ररी खलबलिएको छ। नेतृत्व परिवर्तनको चर्को मागसहित सुरु भएको हस्ताक्षर सङ्कलन अभियान तत्कालका लागि थामिएको देखिए पनि यो शान्ति केवल अर्को ठूलो आँधीको पूर्वसंकेत भएको नेताहरूको दाबी छ। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रहरी नियन्त्रणमा रहँदा र हाल स्वास्थ्य समस्याका कारण विश्राममा बस्दा संस्थापन इतर पक्षले विशेष महाधिवेशनको अस्त्र फाल्न खोजेको भए पनि अहिले सबैको ध्यान आगामी केन्द्रीय कमिटीको बैठकतिर सोझिएको छ।
​नेतृत्व परिवर्तनको यो बहस केवल सडक र सामाजिक सञ्जालमा मात्र सीमित छैन। यसपटकको रोचक पक्ष के छ भने हिजोसम्म ओलीका लागि ‘ढाल’ बनेर उभिने महासचिव शङ्कर पोखरेल र उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलजस्ता हस्तीहरू समेत नेतृत्व फेरबदलको भित्री छलफलमा जुटेका छन्। झन् उपाध्यक्ष पृथ्वीसुब्बा गुरुङले त अब अध्यक्षलाई बोक्न नसकिने भन्दै समग्र रूपान्तरणको वकालत गर्न थाल्नुले बालकोटको विरासत जोखिममा परेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ। गुरुङका अनुसार अब केवल व्यक्तिको अनुहार फेरेर पार्टीको भविष्य जोगिने वाला छैन, बरु सङ्गठनको शैली र नीतिमै आमूल परिवर्तन आवश्यक छ।
​पार्टी विधानले विशेष महाधिवेशनको ढोका खुल्ला राखेको छ, जहाँ दुई तिहाइ जिल्ला कमिटी वा बहुमत राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् सदस्यले लिखित माग गरेमा छ महिनाभित्र महाधिवेशन बोलाउनै पर्ने बाध्यता छ। तर, बौद्धिक परिषद्का अध्यक्ष गजेन्द्र थपलिया लगायतका नेताहरू भने ओलीले स्वैच्छिक रूपमा पार्टी एकताका लागि बाटो प्रशस्त गरिदिने अपेक्षामा छन्। विधानको बाधाअड्काउ फुकाएर नेतृत्व हस्तान्तरणको सुसंस्कृत बाटो रोजिएन भने एमालेभित्रको यो शक्ति संघर्षले अन्ततः विशेष महाधिवेशनको अप्रिय बाटो पक्रिने निश्चित प्रायः छ।
​यतिबेला एमालेभित्र पुस्तान्तरण र रूपान्तरणको माग जे गेन जी आन्दोलनको प्रभावले मात्र नभई दशकौँदेखिको काम गर्ने शैलीको असन्तुष्टिका रूपमा विस्फोट भएको छ। कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले असन्तुष्ट पक्षलाई फकाउने प्रयास गरे पनि कार्यकर्ताको आक्रोश साम्य भएको छैन। पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीदेखि सुरेन्द्र पाण्डेसम्मले नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा राखेको अडानले ओलीलाई थप दबाबमा पारेको छ। अब बस्ने बैठकले निर्वाचनको समीक्षा मात्र गर्ने छैन, बरु ओलीको बहिर्गमन र एमालेको नयाँ मार्गचित्रको पनि फैसला गर्ने देखिएको छ।