समुद्री मार्गको सुरक्षामा जोड

नयाँ दिल्ली: इरान र अमेरिकाबीच भएको ऐतिहासिक युद्धविराम (सीजफायर) पछि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पहिलो पटक इरानका राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियानसँग फोनमा कुराकानी गर्नुभएको छ। यस विशेष वार्ताका क्रममा इरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियानले प्रधानमन्त्री मोदीलाई पश्चिम एसियाको हालैको ताजा परिस्थिति र आगामी रणनीतिका बारेमा विस्तृत जानकारी गराउनुभयो। प्रधानमन्त्री मोदीले पश्चिम एसियामा भएको यस युद्धविरामको स्वागत गर्दै भारतको पुरानो र स्पष्ट अडानलाई पुनः दोहोर्‍याउनुभयो। उहाँले सबै प्रकारका विवाद र मुद्दाहरूको समाधान केवल आपसी संवाद र कूटनीतिबाट मात्र सम्भव हुने स्पष्ट पार्नुभयो। क्षेत्रमा स्थायी शान्ति र स्थिरता कायम राख्नका लागि सबै पक्षहरूले सधैं कुराकानीको बाटो अपनाउनुपर्ने कुरामा उहाँले विशेष जोड दिनुभयो।
​यस फोनवार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्री मोदीले विशेष गरी समुद्री मार्गहरूको सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई बिनाकुनै अवरोध निरन्तर रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकतामाथि ठूलो जोड दिनुभयो। उहाँले वैश्विक आपूर्ति शृङ्खला (ग्लोबल सप्लाई चेन)लाई सुरक्षित राख्न र आर्थिक स्थिरता कायम गर्नका लागि समुद्री परिवहनको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नु अत्यन्तै जरुरी रहेको बताउनुभयो। अर्कोतर्फ, इरानका राष्ट्रपति पेजेश्कियानले अमेरिकासँग हालै भएको शान्ति सम्झौता ज्ञापनपत्र (एमओयू) इरानका सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनीसँगको पूर्ण समन्वय र सर्वोच्च राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको समर्थनमा तयार पारिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले अमेरिकासँगको वार्ताका सबै चरणहरू इरानी सरकारका ठूला नीतिहरूको दायराभित्र रहेर र देशको कानुनी नियमअनुसार नै अघि बढाइएको स्पष्ट पार्नुभयो।
​राष्ट्रपति पेजेश्कियानले यस सम्झौतालाई इरानी जनताको एउटा ठूलो कूटनीतिक उपलब्धिको रूपमा व्याख्या गर्नुभएको छ। उहाँले अमेरिकासँग अन्तिम सम्झौतामा पुग्नका लागि भइरहेको वार्ताहरूमा इरानले आफ्ना जनताको अधिकार, मूल सिद्धान्त र राष्ट्रिय हितबाट कुनै पनि हालतमा पछि नहट्ने दृढता व्यक्त गर्नुभयो। गत १८ जुनमा इरान र अमेरिकाले लेबनानसहित यस क्षेत्रका सबै मोर्चामा चलिरहेको युद्धलाई पूर्ण रूपमा समाप्त गर्नका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। हाल दुवै देशहरू इरानको आणविक कार्यक्रम र आर्थिक प्रतिबन्धहरू हटाउने जस्ता विषयहरूमा केन्द्रित रहेर अन्तिम ठोस सम्झौतामा पुग्नका लागि निरन्तर वार्ता गरिरहेका छन्।