​कोलकाता: तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) का प्रभावशाली नेता अभिषेक बनर्जीलाई कोलकाता उच्च अदालतबाट ठूलो झट्का लागेको छ। अदालतले बनर्जीविरुद्ध दर्ता भएको एफआईआर खारेज गर्न माग गरिएको निवेदनलाई अस्वीकार गरिदिएको छ। बिहीबार भएको सुनुवाइका क्रममा न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्यले बनर्जीको अभिव्यक्तिलाई ‘गैरजिम्मेवार’ भन्दै कडा टिप्पणी गरे।
​अदालतको कडा टिप्पणी र सर्तसहितको राहत
उच्च अदालतले एफआईआर खारेज गर्न अस्वीकार गरे पनि बनर्जीलाई आगामी ३१ जुलाईसम्मका लागि भने राहत दिएको छ। अदालतले उक्त अवधिसम्म पुलिसलाई कुनै पनि कठोर कानुनी कारबाही (पक्राउ) नगर्न निर्देशन दिएको छ। तर, बनर्जीले अनुसन्धानमा पूर्ण रूपमा सहयोग गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ। यदि उनले सहयोग नगरेको खण्डमा पुलिसले पुनः अदालतको ढोका ढक्ढकाउन सक्नेछ। साथै, सोधपुछका लागि बोलाउनुअघि पुलिसले ४८ घण्टा अगावै नोटिस दिनुपर्ने स्पष्ट पारिएको छ। यस मामिलाको अर्को सुनुवाइ आगामी २० जुलाईमा हुनेछ।
​सुनुवाइका क्रममा न्यायाधीशले बनर्जीका तर्फबाट उपस्थित अधिवक्ता एवं तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जीलाई प्रश्न गरे, ‘एउटा राष्ट्रिय स्तरको नेता भएर पनि यस्तो गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति किन दिइयो?’ पश्चिम बंगालमा निर्वाचनपछिको हिंसाको इतिहास रहेको स्मरण गराउँदै अदालतले यस्ता खालका टिप्पणीहरू स्वीकार्य हुन नसक्ने प्रष्ट पारेको छ।
​अमित शाहको प्रसंग र पुलिसको दाबी
बहसका क्रममा बचाउ पक्षका अधिवक्ताले केन्द्रीय गृह मन्त्री अमित शाह लगायतका अन्य नेताहरूले पनि राजनीतिक भाषणका क्रममा यस्तै प्रकारका अभिव्यक्ति दिने गरेको तर्क गरेका थिए। तर, अदालतले उक्त तर्कलाई खारेज गर्दै अहिले केवल बनर्जीकै अभिव्यक्तिको मात्र समीक्षा भइरहेको उल्लेख गर्‍यो।
​राज्य सरकारका तर्फबाट उपस्थित अतिरिक्त एडभोटेज जनरल राजदीप मजुमदारले हाल बनर्जीलाई पक्राउ गरिहाल्ने स्थिति नरहेको र उनको सोही अभिव्यक्तिका कारण कतै हिंसा भड्कियो वा भड्किएन भन्ने कोणबाट पुलिसले अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी दिए।
​के हो विवाद?
गत मे १५ मा विधाननगर साइबर क्राइम थानामा अभिषेक बनर्जीविरुद्ध एउटा एफआईआर दर्ता गरिएको थियो। जसमा उनले निर्वाचन प्रचारका क्रममा केन्द्रीय गृह मन्त्री अमित शाहलाई धम्की दिएको र भड्काउ भाषण दिएको आरोप लगाइएको छ। अदालतको यो आदेशसँगै अब बनर्जीले कानुनी अनुसन्धानको सामना गर्नैपर्ने भएको छ।