अब उसो जीटीए अधीनस्थ कुनै पनि जमीनमा जिल्ला प्रशासनले कार्यवाही गर्ने छैन: राजेस चौहान

IMG-20240726-WA0223

दार्जिलिङ: गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रीय प्रशासन क्षेत्रका जमीनहरुमा जमीनको स्वामित्वको बोर्डहरू गाडिएको मुद्दामाथि जीटीए प्रमुख कार्यपाल अनित थापाले दार्जिलिङ र कालेबुङ जिल्लाका जिल्लापालहरूलाई जीटीएको परामर्शबिना गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रीय प्रशासन क्षेत्रमा केही नगर्ने चेताउनी दिएका थिए। यसको साथमा उनले राज्यका मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीसँग यस मुद्दालाई उठाएका थिए। मुख्यमन्त्री कोलकातादेखि बाहिर भएको कारण उनले भूमि अनि भूमि सुधार मन्त्री चन्द्रिका भट्टाचार्य अनि कानुन मन्त्री मलय घटकलाई यस मुद्दामाथि विचार गर्ने अभिभारा सुम्पिएका थिए। यस विषयमा जीटीएलाई प्रतिनिधित्व गर्दै जीटीए प्रमुख कार्यपाल अनित थापाले जीटीएको डेपुटी चेयरम्यान राजेस चौहानलाई दुई मन्त्रीहरूलाई भेट्न कोलकाता पठाएका थिए। विधानसभा सत्र चलिरहेको र चौहानले बंगालको आज भूमि सुधार मन्त्री अनि कानुन मन्त्रीलाई विधानसभा परिसरमा उनीहरूकै च्याम्बरमा भेट गरेका थिए। भेटघाटको समय जीटीएको डेपुटी चेयरम्यान राजेस चौहानले जीटीए क्षेत्रका जमीनमाथि जिल्ला प्रशासनले गरिरहेको कार्वाहीको रिपोर्ट दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। यसको साथै जिल्ला प्रशासनको पहलमाथि जीटीएको विरोध रहेको जनाए। उनले भूमि अनि भूमि सुधार जीटीए अधीनस्थ रहेको जानकारी मन्त्रीहरुलाई दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। त्यसैले जिल्ला प्रशासनले यसरी जीटीएको परामर्शबिना पहल गर्दा दशकौंदेखि पहाडका जमीनमा रही आएका मानिसहरू विस्थापित हुने सम्भावना रहेको बताएका छन्। यदि जमीनमाथि गैर कानुनी ढंगले अतिक्रमण रहेको छ भने जीटीएले आफ्नो शक्तिको परिधिमा रहेर कार्वाही गर्नेछ भनेर आफ्नो विरोध मन्त्रीहरू समक्ष राखेको बताइएको छ। यस विषयमा कोलकोताबाट नै जीटीएको डेपुटी चेयरम्यान राजेस चौहानले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बंगालको मन्त्रीहरूले जीटीएको अडानलाई गम्भीरतापूर्वक सुनेको अनि बुझेको बताइएको छ। त्यसरी नै मुख्यमन्त्रीको आदेश अनुसार अब उसो जीटीए क्षेत्रका जमीनमाथि जिल्ला प्रशासनले कुनै कार्वाही नगर्ने वचन दिएको पनि विज्ञाप्तिमा जनाइएको छ।
राजेस चौहानले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन् -‘जीटीए राज्य अनि केन्द्र सरकारको हस्ताक्षरसहित एक्टमार्फत स्थापित भएको व्यवस्था हो। यहाँको जमीनमाथि राज्य सरकार होइन जीटीएको अधिकार रहेको छ। यदि जीटीएलाई यो अधिकार प्राप्त छ भने जिल्ला प्रशासनको जमीनमाथि कुनै पनि दखल अन्दाजी मान्य हुने छैन भनी बताएका छन्।

About Author

Advertisement