कोलकाता: पूरे मुर्शिदाबाद विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी संभालते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विकास की कई परियोजनाओं की घोषणा की है। लालबाग के बुधासपाड़ा सार्वजनिक दुर्गोत्सव मंडप से उत्सवपूर्ण माहौल में उन्होंने इस क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन के बुनियादी ढांचे को नई गति देने का आश्वासन दिया। प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में उन्होंने प्रस्तावित कार्यों को दिसंबर तक पूरा करने का स्पष्ट निर्देश दिया। साथ ही, उन्होंने आश्वासन दिया कि इन कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी।
शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक विकास की योजनाएं
उद्घाटन समारोह के मंच से मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्र के विद्यार्थियों की सुविधा के लिए नया आईटीआई (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान) कॉलेज स्थापित करने, मौजूदा कॉलेजों में मॉर्निंग सेक्शन शुरू करने और छात्राओं के लिए अलग कॉलेज खोलने की पहल की जा रही है।
इसके अलावा, उन्होंने लालबाग अस्पताल में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने और आम लोगों के लिए ‘प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र’ शुरू करने की घोषणा की।
हवाई निरीक्षण के दौरान उन्होंने एक बड़ी झील को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में २७ तारीख को दिल्ली में एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है।
राज्य में दुर्गापूजा के विस्तार का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस वर्ष (दुर्गापूजा २०२६) राज्य में पूजा पंडालों की संख्या बढ़कर 58 हजार हो गई है। इनमें अकेले मुर्शिदाबाद में ८०० से अधिक नई पूजाओं को अनुमति दी गई है। उन्होंने बताया कि पूजा समितियों को एक लाख रुपये का अनुदान दिया गया है और बिजली तथा अग्निशमन उपकरणों से संबंधित लाइसेंस पूरी तरह निःशुल्क दिए जा रहे हैं। साथ ही, पूजा के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए उन्होंने सभी से सतर्क रहने की अपील की।
सीमावर्ती क्षेत्रों में तस्करी पर रोक लगाने पर जोर
सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ और तस्करी रोकने के लिए सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) तथा राज्य पुलिस की संयुक्त भूमिका पर मुख्यमंत्री ने संतोष व्यक्त किया। उन्होंने दावा किया कि कंटीले तारों की बाड़ लगाने का काम तेजी से चल रहा है और मवेशियों तथा नशीले पदार्थों की तस्करी अब लगभग पूरी तरह बंद हो गई है।
उन्होंने जलंगी में संयुक्त अभियान की सफलता का भी उल्लेख किया। सीमावर्ती क्षेत्रों में नकली नोटों, कफ सिरप और अन्य नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ की गई सख्त कार्रवाई का भी उन्होंने जिक्र किया।
इसी तरह, उन्होंने बताया कि अतीत में धर्म की रक्षा के लिए इस देश में आए पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों को नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के तहत प्रमाणपत्र देने की प्रक्रिया आसान कर दी गई है। अब उन्हें सीधे जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष होने वाली सुनवाई के माध्यम से प्रमाणपत्र मिल सकेगा।
नशामुक्त समाज और बाल विवाह समाप्त करने की अपील
मुख्यमंत्री ने बुनियादी ढांचे के विकास के साथ-साथ सामाजिक मुद्दों पर भी विशेष जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘नशामुक्त भारत’ के सपने को साकार करने के लिए उन्होंने मुर्शिदाबाद जिले को नशामुक्त बनाने पर बल दिया।
उन्होंने इस वर्ष जनवरी से जून के बीच जिले में १८ वर्ष से कम उम्र की गर्भवती महिलाओं की संख्या ९,७०० होने पर गंभीर चिंता व्यक्त की।
बाल विवाह को कानूनी रूप से अपराध और सामाजिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताते हुए उन्होंने इस कुप्रथा को समाप्त करने के लिए प्रशासन की ओर से सख्त कदम उठाने का संदेश दिया। उन्होंने बाल विवाह रोकने के लिए समाज के सभी वर्गों से जिम्मेदारीपूर्वक सहयोग करने की अपील भी की।
About Author
