काठमांडू: विशेष अदालत ने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (कैन) के पूर्व महानिदेशक संजीव गौतम को मुकदमे की सुनवाई पूरी होने तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है।
विशेष अदालत के न्यायाधीशों नारायण प्रसाद पौडेल , हेमन्त रावल और डिल्ली राज श्रेष्ठ की पीठ ने गौतम को हिरासत में रखकर मामले की आगे की सुनवाई करने का निर्णय लिया।
अदालत ने कहा कि पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट निर्माण परियोजना में अनियमितता और आर्थिक हेराफेरी के आरोपों के संबंध में गौतम को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश जारी किया गया है।
अदालत के आदेश में कहा गया है कि मामले से जुड़े साक्ष्यों की जांच और मूल्यांकन के आधार पर अंतिम फैसला किया जाएगा। इसलिए फिलहाल प्रतिवादी गौतम को हिरासत वारंट जारी कर संबंधित कारागार कार्यालय भेजने का निर्देश दिया गया है।
अभियोग के अनुसार, हवाईअड्डा निर्माण परियोजना के तत्कालीन निदेशक प्रदीप अधिकारी सहित अन्य अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने ईपीसी समझौते के तहत खर्च किए जाने वाले लगभग 28 लाख अमेरिकी डॉलर की राशि खर्च किए बिना ही परियोजना की लागत को अस्वाभाविक रूप से बढ़ा दिया। इससे प्राधिकरण को लगभग ५० करोड़ 34 लाख ४० हजार ६९६ नेपाली रुपये का नुकसान होने का दावा किया गया है।
इसी मामले में पूर्व महानिदेशक गौतम पर भी आर्थिक अनियमितता और धन के दुरुपयोग में संलिप्त होने का आरोप लगाया गया है।
About Author
