​दार्जिलिंग: पश्चिम बंगाल सरकार की महत्त्वाकांक्षी और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक दूरदर्शी पहल ‘अन्नपूर्णा योजना’ का दार्जिलिंग में एक भव्य समारोह के साथ आधिकारिक शुभारंभ किया गया है।
दार्जिलिंग हिल्स, तराई और डुआर्स क्षेत्र के पात्र परिवारों में नई उम्मीद और समृद्धि लाने की क्षमता रखने वाली इस फ्लैगशिप योजना के उद्घाटन समारोह में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और उच्च प्रशासनिक अधिकारियों की भारी उपस्थिति रही।
​उद्घाटन कार्यक्रम की जानकारी साझा करते हुए दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट ने सोशल मीडिया के माध्यम से इस योजना की सराहना की है। उन्होंने इसे माननीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में शुरू की गई एक परिवर्तनकारी और सशक्तिकरण की मजबूत पहल के रूप में रेखांकित किया।
​क्या है ‘अन्नपूर्णा योजना’?
​इस योजना के तहत पश्चिम बंगाल राज्य की २५ से ६० वर्ष की आयु वर्ग की सभी पात्र महिलाओं को प्रति माह ₹३,००० की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह राशि बिना किसी बिचौलिए के, पूरी तरह पारदर्शी तरीके से सीधे लाभार्थियों के आधार-लिंक्ड बैंक खातों में ‘डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर’ के माध्यम से जमा की जाएगी।
​आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक प्रभाव
​सांसद राजू बिष्ट के अनुसार, यह योजना राज्य की लाखों माताओं, बहनों और बेटियों के लिए वित्तीय सम्मान और स्वतंत्रता के एक नए युग की शुरुआत करेगी।
​”यह साहसिक कदम न केवल परिवारों की खाद्य सुरक्षा और पोषण को मजबूत करेगा, बल्कि महिलाओं के दैनिक वित्तीय तनाव को भी काफी हद तक कम करेगा, जिससे वे अपने परिवार के कल्याण पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगी,” सांसद बिष्ट ने कहा।
​इसके साथ ही, घरेलू खर्च में वृद्धि से स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी और यह योजना महिला-केंद्रित समावेशी विकास का एक उत्कृष्ट उदाहरण बनेगी। उन्होंने यह भी कहा कि बिचौलियों के खात्मे और पारदर्शी वितरण प्रणाली ने शासन में जनता का विश्वास बहाल किया है।
​समारोह में प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति
​दार्जिलिंग में आयोजित इस गरिमामय उद्घाटन समारोह में क्षेत्र के प्रमुख राजनीतिक और प्रशासनिक व्यक्तित्व शामिल हुए। कार्यक्रम में सांसद राजू बिष्ट के अलावा निम्नलिखित गणमान्य उपस्थित थे:
​खरसांग के माननीय विधायक सोनम लामा (भाजपा), कालिम्पोंग के माननीय विधायक भरत छेत्री, ​दार्जिलिंग के माननीय विधायक नोमान राई, ​गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन के प्रधान सचिव, ​दार्जिलिंग और कालिम्पोंग जिल्लों के जिल्ला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक सहित जीटीए के अन्य वरिष्ठ अधिकारी।