कोलकाता: चुनाव प्रचार के लिए एक बार फिर राज्य में आकर तृणमूल कांग्रेस को सत्ता से हटाने का आह्वान किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। रविवार को बांकुड़ा के बड़जोड़ा में आयोजित जनसभा से उन्होंने असामाजिक तत्वों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा, “कान खोलकर सुन लें, यह आखिरी मौका है— तुरंत अपने-अपने थाने में जाकर आत्मसमर्पण करें। ४ मई के बाद कोई बच नहीं पाएगा।”
अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने दावा किया, “अपने राजनीतिक अनुभव के आधार पर कह रहा हूं, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ही सत्ता में आने वाली है। ४ मई के बाद इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी।” तेज गर्मी के बावजूद लाखों लोगों की उपस्थिति में आयोजित इस सभा में उन्होंने नववर्ष और अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं दीं तथा विष्णुपुर के मदनमोहन, श्यामराय और एक्तेश्वर धाम के महादेव का स्मरण किया।
बांकुड़ा में पेयजल समस्या का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि तृणमूल से जुड़े असामाजिक तत्व सिंडिकेट बनाकर नल के पानी तक की लूट कर रहे हैं। उन्होंने कहा, “यदि राज्य में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनता है, तो केंद्र और राज्य मिलकर हर घर तक पानी पहुंचाएंगे।”
औद्योगिक स्थिति पर बोलते हुए उन्होंने बड़जोड़ा सहित राज्य के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में कारखानों के बंद होने का मुद्दा उठाया और कहा कि सिंडिकेट तथा गुंडाराज के चलते यहां उद्योग का विकास संभव नहीं है। उन्होंने जनता से आह्वान किया कि परिवर्तन के माध्यम से इस स्थिति को समाप्त करना होगा।
इसके बाद पुरुलिया की सभा से भी प्रधानमंत्री ने तृणमूल सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा, “विकास विरोधी सरकार रेल परियोजनाओं में भी बाधा डाल रही है। हर बूथ पर तृणमूल की हार सुनिश्चित करनी होगी।” उन्होंने आगे कहा, “१५ वर्षों के भ्रष्टाचार ने पश्चिम बंगाल के हर परिवार को प्रभावित किया है। अब भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी।”
आदिवासी विकास के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय बनाया, बजट बढ़ाया और कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू कीं। वहीं तृणमूल सरकार पर आरोप लगाया कि आदिवासी क्षेत्रों में विकास ठप है, सड़क, पानी और शिक्षा व्यवस्था खराब स्थिति में है।
महिलाओं के लिए विभिन्न योजनाओं का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर महिलाओं को हर वर्ष ३६ हजार रुपये दिए जाएंगे, गर्भवती महिलाओं को २१ हजार रुपये की सहायता मिलेगी और शिक्षा के लिए ५० हजार रुपये तक की सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही ७५ लाख महिलाओं की वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक करने का लक्ष्य भी रखा गया है।
प्रधानमंत्री के इस बयान से राज्य की राजनीतिक हलचल और तेज हो गई है।