नयाँ दिल्ली: सर्वोच्च अदालतले मणिपुरमा सीमित इन्टरनेट सुविधा बहाल गर्ने उच्च अदालतको आदेशविरूद्ध राज्य सरकारको अर्जीमा १७ जुलाईमा सुनवाई गर्नेछ। उच्च अदालतले ७ जुलाईमा आफ्नो आदेशमा राज्यमा सीमित इन्टरनेट चालू गर्ने आदेश दिएको थियो। मणिपुर उच्चअदालतले राज्यमा इन्टरनेट लीज लाइन र फाइबर टू द होम क्षेत्रहरूमा इन्टरनेट बहाल गर्ने आदेश दिएको थियो। यसअघि ६ जुलाईमा मणिपुरमा लगातार इन्टरनेट बन्द गरिनु विरूद्ध दर्ता याचिकामा सुनवाई गर्न खारेज गरेको थियो। अदालतले याचिकाकर्तालाई मामिलालाई लिएर मणिपुर उच्च अदालत जान सक्ने भनेको थियो। मणिपुर उच्चअदालतले १९ अप्रेलमा राज्य सरकारलाई मैतई समुदायलाई एसटी वर्गमा सामेल गरिनुमाथि विचार गर्ने निर्देश दिएको थियो। उच्च अदालतको यस आदेशपछि मणिपुरमा हिंसा शुरू भएको थियो। -हिस