कोलकाता: बीएसएफका आईजी नोडल अफिसरले बुधबार उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवांगनम र न्यायमूर्ति उदय कुमारको डिभिजन बेन्चमा अवहेलना मुद्दामा ५५८ पृष्ठको रिपोर्ट प्रस्तुत गरे। प्रतिवेदन हेरेपछि प्रधानन्यायाधीशले चुनाव आयोगको आलोचना गरेका छन्। निकै निराशाजनक तस्वीर बाहिर आएको उनले बताए। प्रतिवेदनका प्रत्येक पाना पढ्न चुनाव आयुक्तलाई भने। यस सम्बन्धमा चुनाव आयोग र प्रदेश सरकारलाई जवाफ पेश गर्न आदेश दिइएको छ। स्मरण रहोस्, उच्च अदालतले चुनावको दश दिनपछि पनि केन्द्रीय बल पुनःस्थापना गर्न आदेश दिएको थियोl यस सम्बन्धमा आयोग जाँदा प्रधानन्यायाधीशले हप्काउँदै भने, ‘हामीले आदेश दिने होl’ त्यसपछि बुधबार नै मुख्य सचिव, डीजीपी, गृह सचिव र राज्य सरकारका आईजी कानून व्यवस्थाले बीएसएफका आईजी र नोडल अफिसर सतीश चन्द्र बुढाकोटीसँग बैठक गरेर केन्द्रको बल तैनाथीको बारेमा निर्णय लिने आदेश दिइएको थियो।

सबै जिल्ला अधिकारीहरूलाई केन्द्रीय बललाई पूर्ण सहयोग गर्न आदेश दिनुपर्छ। प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दा अतिरिक्त महान्यायाधिवक्ता अशोक कुमार चक्रवर्तीले केही पाना हेर्न अपिल गरे। प्रतिवेदनमा चुनाव आयोगले चुनावअघि र पछि के–के काम गर्‍यो भन्ने पूर्ण विवरण समावेश गरिएको छ। यसपछि प्रधानन्यायाधीशले प्रश्नको घेरा हाले। धेरै क्षेत्रमा केन्द्रीय बललाई ब्यारेकमा राखिएको थियो। केन्द्रीय बलका सिपाहीहरू त्रिपुराबाट ४०० किलोमिटर यात्रा गरेर आएका थिए तर उनीहरूलाई फिर्ता पठाइयो। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, केन्द्रीय बलको तैनाथीको सम्बन्धमा बारम्बार अपील गरे पनि चुनाव आयोगबाट कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन। प्रधानन्यायाधीशले भने, ‘हामीले केन्द्र सरकार र राज्यलाई मिलेर काम गर्न आदेश दिएका थियौं र यो यसको उदाहरण हो। संवेदनशील क्षेत्रका सम्बन्धमा बारम्बार अनुरोध गर्दा पनि चुनाव आयोगबाट कुनै प्रतिक्रिया आएको छैनl’ प्रधानन्यायाधीशले केन्द्रीय बलका चारदेखि पाँच सय कम्पनी आउने तर उनीहरुको आगमन र बसाइको कुनै व्यवस्था नगरिएको बताए। प्रधानन्यायाधीशले यो निकै गम्भीर अपराध भएको चेतावनी दिए। प्रधानन्यायाधीशले कुनै पनि आदेश दिनुअघि आयोग र राज्यलाई जवाफ दिने मौका दिनु सान्दर्भिक भएको बताए। त्यसैले उनले शपथपत्र पेश गर्नुपर्नेछ र अर्को सुनुवाई २० जुलाईमा हुनेछ।