प्रभात पाठक-

‘‘राजनीतिमा कुनै घटना पनि आकस्मिक हुँदैन। तपाईं शर्त लगाउनुहोस्, आकस्मिक दखिने सबै घटनाहरू पूर्व नियोजित हुन्छन्l’’ -फ्रयाङ्कलिन डी. रूजभेल्ट

भोक लाग्नेले भन्छन् अरे डाँड़ावारी खाउँ अनि भोक नलाग्नेले भन्छन् अरे डाँड़ापारी खाउँ। यसपल्ट गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रीय प्रशासन (जीटीए)-को चुनाव लड़ने र बहिष्कार गर्ने दलहरू यही दुई वर्गका थिए। डाँड़ावारी अर्थात जित्ने आशा भएका दलहरू जसरी पनि चुनाव गराएर क्षमता हत्याउनु चाहन्थे अनि पराजित हुने आशङ्काले ग्रस्त डाँड़ापारीका दलहरू सर्वशक्ति लगाएर चुनाव टार्नु चाहन्थे। यसो हुँदा जनता समक्ष आफ्ना मुद्धा लिएर जाने केही समय उनीहरूले पाउने थिए। चुनावको विपक्षमा रहेका दलहरू कलकाता उच्च न्यायलयमा गएर पनि राहत पाएनन्। अन्तमा चुनाव भएरै छोड़्यो। दश वर्षपछि भएको जीटीए चुनाव अझ उत्साहपूर्ण पो भयो यसपल्ट। रेकर्ड सङ्ख्यामा ३१८ जना उम्मेद्वारहरूले नामाङ्कन-पत्र भरे जसमध्ये २७७ जना चुनाव मैदानमा रहेका थिए। यस तथ्यबाट चुनाव विरोधी दलहरूको राजनैतिक असान्दर्भिकता सजिलै बुझ्नु सकिन्छ। जनतालाई पनि चुनाव गर्नु नगर्नुसँग केही सरोकार रहेकोजस्तो देखिएन। हुनु पनि सबैजना विकास नै चाहन्छन् भने विकासको निम्ति गठित जीटीएको चुनावमा भाग नलिनुको के औचित्य छ र! सरकारी अधिकारी अथवा राज्यद्वारा मनोनित प्रशासक भन्दा त जनताले चुनेका प्रतिनिधिको नेतृत्वमा जीटीए संचालन हुनु नै गणतन्त्र अनुकूल होइन र! स्पष्ट भन्नुपर्दा हार्ने डरले सताएको यी दलहरूले पहाड़को बृहत स्वार्थलाई ध्यानमा राखेर चुनाव लड़नु नचाहेको भने पटक्कै होइन।

‘धर्म, लिङ आदि विषयमा स्वतन्त्र विचार राख्ने पहाड़का जनतालाई भाजपाको हिन्दुत्ववादी एजेण्डासँग कुनै सरोकार छैन। भाजपाले आफ्नो चुनाव चिन्हमा एकजना सभासद जिताउने क्षमता पनि छैन किनभने यो राज्य अथवा राष्ट्रिय स्तरको चुनाव होइन, स्थानीय स्तरको चुनाव हो’

लोकसभा र विधानसभा चुनावको परिणामको आधारमा हेर्ने हो भने त भाजपा पहाड़को सर्ववृहत दल हुनुपर्ने। तर पहाड़मा यो दलको साङ्गठनिक आधार छैन। गोर्खाल्याण्डको मुद्धा साथै ममता ब्यानर्जी सरकारको विरोधिताको निम्ति मात्रै जनताले भाजपालाई भोट दिएका हुन्। धर्म, लिङ आदि विषयमा स्वतन्त्र विचार राख्ने पहाड़का जनतालाई भाजपाको हिन्दुत्ववादी एजेण्डासँग कुनै सरोकार छैन। भाजपाले आफ्नो चुनाव चिन्हमा एकजना सभासद जिताउने क्षमता पनि छैन किनभने यो राज्य अथवा राष्ट्रिय स्तरको चुनाव होइन, स्थानीय स्तरको चुनाव हो। यसैले पहाड़को स्थायी राजनैतिक समाधानको मुद्धा अघि राखेर चुनावको विरोधिता गरेको हो भाजपाले। यस मुद्धामा क्रामाकपा र गोरामुमोको पनि साथ पाएको छ। जनाधार बलियो भएको भए अनि जित्ने सम्भावना रहेको भए सायद यी दलहरूले पनि जीटीए चुनावमा आधिकारिकरूपले अंशग्रहण गर्ने थिए। गोर्खाल्याण्ड कहिले हुने, स्थायी राजनैतिक समाधान कहिले हुने अथवा छैठौं अनुसूची नै भए पनि कहिले हुने! त्यतिखेरसम्म चुनाव नै नलड्नु त भएन नी। वास्तवमा चुनावमा भाग नलिएर यी दलहरूले आफ्ना प्रासङ्गिकता अझ गुमाएका छन्।  

अर्कोतिर, ३९६ वटा मौजाको मुद्धा लिएर विमल गुरूङले पनि चुनावको विरोध गरेका छन्। ममता ब्यानर्जीसँग सम्झौतापछिको राजनैतिक परिस्थिति र गत विधानसभा चुनावमा पराजयको पृष्ठभूमिमा जनताको मनमा स्वयंलाई पुनः स्थापित गराउने कसरत नै हुनुपर्छ उनको चुनाव विरोधिता। जनताले त साहस मात्र होइन उनीमाथि आस्था राखेर प्राणसमेत दिएकै हुन् त तर जनताको जीत कहाँ भयो र? जीटीए गठनको वार्ता चलिरहेको अवधिमै गोजमुमोले तराई र डुवर्सका चार सयवटा मौजा प्रस्तावित जीटीएको क्षेत्रमा अर्न्तभुक्त गर्ने माग राखेको थियो। तर पाँचवटा मौजा मात्र अर्न्तभुक्त गरेरे १८ जुलाई २०११ मा जीटीएको  सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। गोजमुमोले त्यतिखेर नै बार्गेनिङ गर्नुपर्ने थियो, सबै मौजा नपाएसम्म हामी जीटीए लिँदै लिँदैनौं भन्नुपर्ने थियो। तर जीटीए थाप्नुको हतारोमा पाँचवटा मौजामै सन्तुष्ट भएर सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्यो अनि ३९६ वटा मौजाको विषयमा जस्टिस श्यामल सेन कमिटी गठन गर्ने राज्यको प्रस्तावमा खुरूक्क राजी भयो। एक वर्षपछि २०१२ मा कुनै मौजा पनि जीटीएमा सामेल गर्नु सम्भव नरहेको अनुमोदन गर्दै यो कमिटीको रिर्पोट प्रकाशित भयो। त्यतिखेरसम्म विमल गुरूङकै आन्दोलनको बाइप्रोडक्टको रूपमा जन्मिएको आदिवासी विकास परिषद तराई र डुवर्समा सक्रिय भइसकेको थियो अनि ३९६ वटा मौजा हस्तान्तरणको विरोध गरिरहेको थियो। यो रिपोर्ट पक्षपातपूर्ण रहेको आरोप लगाउँदै गोजमुमोले मौखिक विरोध त गर्यो तर कुनै ठोस राजनैतिक पदक्षेप भने ग्रहण गरेन। त्यसपछि पनि २०१७ सम्म गोजमुमोले जीटीए संचालन गरिरह्यो।

एक दशलपछि अहिले आएर विमल गुरूङले यही मुद्धा अघि राखेर जीटीए चुनावको विरोध गरेका छन्। विरोध पनि कहाँसम्म भने पाँच दिनको आमरण अनशनमा समेत बसे उनी। समयमा अस्पताल नपुर्याएको भए उनको अवस्था सोचनीय हुनुसक्थ्यो। स्पष्टरूपले उनको यो गलत समयमा गलत मुद्धा थियो। र, भन्नु नपर्ला यो उनको राजनैतिक फ्लप शो थियो। उनको मुद्धालाई न त सरकारले भाउ दियो न त जनताले नै पत्याए। बरू बिजुलीको बिल माफी लिएर यो अनशन गरेको भए उनले जनताको समर्थन पाउने थिए। जमीनको पर्जापट्टाको मुद्धा उठाएको भए उनलाई राजनैतिक लाभ हुने थियो। क्षेत्रीय प्रशासनसँग कमसेकम ग्रुप ‘डी’ र ग्रुप ‘सी’ नियुक्तिको अधिकार हुनुपर्छ भन्ने मुद्धा उठाएको भए पहाड़वासी जनता खुशी हुने थिए। उता विमल गुरूङ मौजाको कुरा गरिरहेका छन् यता दिदीले भने सिलगढ़ी पुलिस कमिषनरेट्को प्रशासनिक क्षेत्र बढ़ाएको बढ़ाएकै छिन्। यता सुकनासम्म पुर्याइसकिन्। हालै बागडोगरा र नक्सलबाड़ी पनि कमिशनरेट्मा अर्न्तभुक्त गरिएका छन्। अब सिलगढ़ीलाई जिल्ला घोषणा गर्नु मात्र बाँकी छ। ‘हाम्रो’ भनिने क्षेत्र बढ़ने होइन घटने क्रममा छ। यी मुद्धाहरूले पहाड़का नेताहरूको ध्यानाकर्षण किन गर्दैनन बुझ्नु सकिँदैन।

अब चर्चा गरौं चुनावमा अंशग्रहण गर्ने दलहरूको। चुनाव मैदानमा रहेका दलहरूमा जीटीएको प्रमुख दावेदार भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा र हालै गठित हाम्रो पार्टीलाई मानिन्दैछ। दुवै दल सत्तारूढ़ तृणमूल काङ्ग्रेसको नजिकमा छन्। मोर्चा त हाम्रो पार्टीभन्दा धेरै नै नजिकमा छ। तृणमूल र माकपाका पनि कतिपय आसनहरूमा उम्मेद्वारहरू छन्। चुनावमा आधिकारिकरूपले भाग नलिने दलहरूले पनि पछिल्लो ढोकाबाट स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू उठाएका छन्। तर प्रमूख टक्कर हाम्रो पार्टी र भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाबीच नै छ। हाम्रो पार्टी नयाँ खेलाड़ी भए पनि हालै सम्पन्न दार्जीलिङ नगरपालिकाको चुनाव जितेकोले यस चुनावमा पनि केही प्रभाव पार्नुसक्ने सम्भावना नकार्न सकिँदैन। तर ४५ वटै आसनहरूमा भने यस दलले आफ्नो सङ्गठन विस्तार गर्नुसकेको छैन। भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रि़क मोर्चा पनि त्यति पुरानो दल होइन। तर दलका नेता अनित थापा विमल गुरूङको नतृत्वाधीन गोजमुमोमा सक्रिय रहनुको साथै २०१७ पछि भाग भएको गोजमुमोको नेतृत्वमा रहेको कारण साङ्गठनिक आधार तुलनात्मकरूपले दहिृलो देखिन्छ। तर थापाको मूल तगारो भनेको २०१७ को राजनैतिक विद्रोह हो। उनले राज्य सरकारको सहयोगमा विनय तामाङसँग मिलेर विद्रोह नगरेको भए विमल गुरूङको नेतृत्वमा चलेको आन्दोलन कुनै ठोस् गन्तव्यमा पुग्ने थियो भन्ने अहिले पनि अधिकांश जनताको धारणा छ। वास्तवमा जनतालाई रिझाउने कैयौं प्रयास गर्दा पनि पछिल्ला चुनावहरूमा उनी सफल नहुनुको एउटै कारण यही हो। तर जीटीए चुनावमा स्थानीय मुद्धाहरू प्राथमिकतामा रहेकोले जनताले अघिको अड़ान नलिनुसक्ने अड़कल लगाउनु सकिन्छ। त्यसको साथै लोकसभा र विधानसभा चुनावमा जस्तो जनतासमक्ष विकल्प पनि छैन ताकि तृणमूलविरोधी दललाई भोट दिएर आफ्ना आक्रोश जाहेर गर्नु सकुन्।

पहाड़का जनता पहिले बोर्डमा र अहिले राजनैतिक दलहरूमा बाँड़िएका छन्। पहिले पहाड़मा गोरामुमो सिङ्गो दल थियो। विमल गुरूङले यसलाई फुटाएर गोजमुमो बनाए। राज्यको सत्तामा आउनु आतुर तृणमूल काङ्ग्रेसले सोझै समर्थन नदिए पनि विमललाई आशिर्वाद अवश्यै दिएको थियो। त्यसपछि विमल गुरूङको गोजमुमोलाई राज्यले दुई भाग बनाइदियो। अहिले गोरामुमो फेरि फुटेर हाम्रो पार्टी जन्मिएको छ। यसमा राज्यको आशिर्वाद कतिसम्म छ भन्नु सकिँदैन। तर पहाड़मा विमल गुरूङपछि भाजपा बुई चढ़ने दल गोरामुमो टुक्रिनु भनेको सत्तारूढ़ तृणमूलको निम्ति अति सन्चोको विषय हो। वास्तवमा यही मौका छोपेर राज्यले हतार हतार जीटीए चुनाव गराउनु चाहेको हो। हाम्रो पार्टीले दार्जीलिङ नगरपालिका जितेपछि राज्य अझ निर्धक्क भएको छ।

यो राजनैतिक उतार चढाउले पहाड़का जनतालाई भने राजनैतिकरूपले परिपक्व बनाएको छ। पहिलेजस्तो ‘जनतालाई चारो छर्नुपर्छ भइहाल्छ’ भन्ने सोच अहिले मैलाको थाकमा सड़िसकेको छ। मै हुँ भन्ने र मतादातालाई पैसाले किन्छु भन्ने नेताहरूलाई जनताले नराम्रोसँग धुलो चटाएका छन्। २०१९ को लोकसभा र दार्जीलिङ विधानसभाको उप-चुनावमा पहाड़का मतादाताले ठूल्ठूला राजनैतिक पडितहरूलाई पनि चकित नै पारेका थिए। नरेन्द्र मोदी, नितिश कुमार र ममता ब्यानर्जीको रणनीतिकार रहेका प्रशान्त किशोर समेतलाई पहाड़का जनताले असफल बनाएका छन्। यसैले जनता तपाईंहरूसँग अहिले नेताहरू डराउनु थालेका छन्। यसैले त अनित थापाको पार्टीले तृणमूलसँगको चुनावी गठबन्धन खुल्लारूपले स्वीकार्नु सकेन। आफ्नै उम्मेद्वार उठाउनु बाध्य भयो तृणमूल। तृणमूलसँग आधिकारिक आसन सम्झौता गरे जनताले फेरि मुखभरिको जवाफ दिनेछन् भन्ने बुझेर नै यो पदक्षेप ग्रहण गरिएको हो। जतिसुकै पार्टी भए पनि जनता पहिलेजस्तो एउटा निर्दिष्ट दलको कट्टर समर्थक छैनन् अहिले। पहिलेजस्तो कुनै दलले जबरजस्ति आफ्नो समर्थक बनाउनु सक्दैन पहाड़का जनतालाई अहिले। झण्डा समात्नु लगाउनु सक्दैन जनतालाई कुनै दलले। बोर्डको घर पायो भन्दैमा तृणमूललाई भोट दिँदैनन् जनताले। त्यस्तो हुने भए त अहिलेसम्म पहाड़मा तृणमूलकै आधिपत्य कायम भइसक्ने थियों जति नै पैसा दिए पनि अथवा धम्की नै दिए पनि जनताले अवस्था र मुद्धा हेरेर मात्रै भोट दिन्छन्। कागले कान लग्यो भनेर कागको पछि दगुर्दैनन् अहिले जनता पहिला कान छाम्छन्। यसैले राजनैतिक दलहरूले आधिकारिक उम्मेद्वार घोषणा गरेर पनि दलकै निर्दलीय उम्मेद्वारहरू उठाएका छन्। दलका घोषित उम्मेद्वार पराजित भइहालेको खण्डमा दलका स्वतन्त्र उम्मेद्वार काम लाग्छन् भन्ने ठानेरै यो रणनीति लिइएको हो। गणतन्त्रमा नेता जनतासँग डराउनु (राजनैतिकरूपले) अथवा सतर्क रहनु नराम्रो लक्षण भने होइन। यसो भए नेता कहिल्यै तानाशाही हुनु सक्दैनन्। चुनाव जित्नु हार्नु मात्र होइन चुनाव जितेर पनि भ्रष्टाचार र कमिशनखोरी नेताहरूलाई यही नै डराउने बनाउनु सक्नुपर्छ जनताले। तर्कसङ्गतरूपले समीक्षा गर्दा र साङ्गठानिक विस्तार हेर्दा अनित थापाको दल राम्रो स्थितिमा देखिन्छ यसपल्ट। यसो भएको खण्डमा जनताले उनलाई क्षमा गरेको बुझ्नुपर्छ। र, यो उनको राजनैतिक करिअरको दोस्रो चरणको यात्राको शुरुआत पनि हुनेछ। राज्यको सत्तारूढ़ दलले पनि प्रशासनिक स्तरमा मात्र होइन जनस्तरमा पनि राजनैतिक प्रभाव विस्तार गर्ने मौका पाउने छ। तर सबैभन्दा जण्डा चुनाव रणनीतिकार त जनता नै हुन्, उनीहरूले यसपल्ट पनि थापाबारे सोच परिवर्तन गरेका छैनन् भने यो समीक्षा खोलामा बग्नुसक्छ स्वात्तै। यसको अर्थ हुन्छ उनी पनि पहाड़का अन्य धेरै नेताहरूजस्तै प्रजा नभएका राजाहरूका लहरमा सामेल हुनेछन्। 

(लेखक सुपरिचित स्वतन्त्र पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता हुनुहुन्छ)