कोलकाताः पश्चिम बंगालका १० विश्वविद्यालयहरूमा राज्यपाल सह कुलाधिपति डा. सीवी आनन्द बोसको तर्फबाट कुलपतिहरूको नियुक्तिलाई लिएर राज्य सरकार र राजभवनबीच मतभेद अझ् बढ़ेको छ। राज्य सकारले यी सबै कुलपतिहरूको वेतन रोक्ने निर्देश जारी गरेको छ। यसलाई लिएर उच्च शिक्षा विभागको तर्फबाट रजिस्ट्रारलाई एउटा चिट्ठी पठाइएको छ। यसमा स्पष्ट गरिएको छ, राज्य शिक्षा विभागसित विचार-विमर्श नगरी कुलपतिहरूको नियुक्तिको एकतर्फी फसेला लिइएको छ। यो पूर्ण रूपमा अवैध हो, यसैले यी नवनियुक्त कुलपतिहरूको वेतन रोकिएको छ।

उल्लेख्य, राज्यपालले ११ विश्वविद्यालयमा कुलपतिहरूको नियुक्ति गरेका थिए। यसमध्ये एक कुलपितले पदभार ग्रहण गर्न अस्वीकार गरेका थिए जबकि बाकीले कार्यभार सम्हालेका छन्। वर्तमान नियमानुसार कुलाधिपतिलाई नै कुलपित नियुक्त गर्ने अधिकार छ तर राज्य सरकारले एक अध्यादेश जारी गरी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीलाई कुलाधिपतिको स्थानमा नियुक्त गर्ने फसेला गरेको छ र कुलपितहरूको नियुक्तिको निम्ति सर्च कमिटी बनाउने घोषणा गरेको छ। यसमा मुख्यमन्त्रीका प्रतिनिधिक लाई पनि सामेल गर्नलाई भनिएको छ। यद्यपि, राजभवनबाट त्यसको सहमति नपाउँदा पुरानो नियम लागू छ तर त्यही नियम अनुसार कुलपतिहरूको नियुक्तिपछि सरकारले लगातार यस्तो फसेला लिइरहेछ। उल्लेख्य, पश्चिम बंगाल भारतको यस्तो पहिलो राज्य हो, जहाँ सबैभन्दा अधिक विश्वविद्यलयमा कुलपति छैनन्, जसबाट शैक्षणिक कार्य व्यापक स्तरमा प्रभावित छ।

-हिस