कोलकाताः उत्तर प्रदेशका पूर्व उपमुख्यमन्त्री डा. दिनेश शर्माले दक्षिण २४ परगनाको जयनगरमा शुक्रवार भने, पश्चिम बंगालमा तृणमूल सरकारको भ्रष्टाचाररूपी धमिराले जनतालाई केन्द्र सरकारका योजनाहरूको लाभदेखि वञ्चित बनाइरहेको छ। पश्चिम बंगालमा विकास कार्य पूर्णरूपले ठप्प भएको छ। हरेक विभागबाट असुली भइरहेको छ। पुलिस प्रशासन पार्टी विशेषको कार्यकर्ता बन्न पुगेको छ। भाजपाका वरिष्ठ नेता डा. शर्माले मोदी सरकारको नौ वर्ष पूर्ण भएको अवसरमा संचालित महासम्पर्क अभियान अन्तर्गत आयोजित प्रेस वार्तामा भने, बंगालका जनताको मनमा भाजपाको पक्षमा हाई भोल्टेज करेन्ट बगिरहेको छ। उनीहरूले आगामी चुनाउमा भाजपालाई ३५ भन्दा अधिक लोकसभा सीटमा जिताएर केन्द्रमा मोदीको नेतृत्वमा तेस्रो पटक सरकार बनाइरहेका छन्। भाजपाको यस जीत पश्चात बंगालमा दीदीको भ्रष्टाचारको किल्ला ध्वस्त हुनेछ।

तृणमूलले बंगाललाई खाड़लमा हालेको आरोप लगाउँदै डा. शर्माले भने, राज्यमा माफिया राज हावी भएको छ। आज राज्यमा खनन, गिट्टी, पशु तस्करी, सुनको तस्करीको माफिया हावी भएको छ तथा हत्या, अपहरण, महिलाहरूसित दुर्व्यवहार एउटा व्यवसाय नै भएको छ। उनले यो पनि भने, उत्तर प्रदेशमा पनि वर्ष २०१७- मा भाजपाको सरकार बन्नअघि यस्तै अवस्था थियो, तर छः वर्षमै यूपीबाट अपराधी, माफिया सबै हराएको छ। आज राज्यमा ३.९० लाख करोड़ रुपियाँको निवेश आको छ। २० हवाईअड्डा निर्माण भएको छ। उप्रको हरेक जिल्लामा मेडिकल कलेज बनिएको छ। उनले भने, सुशासन भाजपा सरकारको पहिचान हो र यहाँका फुपु-भदैले सुशासनको मन्त्र सिक्नु आवश्यक छ।

उनले अझ भने, यहाँ दिदी बाहेक पनि पर्दा पछाड़ि अर्को मुख्यमन्त्री छ। उनले कमान सम्हालेदेखि यता राज्यको कुनै पनि विभाग यस्तो छैन जहाँबाट असुली हुँदैन। केन्द्र सरकारको मुद्रा योजना एवं मनरेगा जस्तो योजनाका लाभार्थीहरूले अहिले यी योजनाहरूको लाभ पाउने बाटो हेरिरहेका छन्। यसका पैसा कहाँ गयो केही थाहा छैन। मनरेगाको त झन् पूरा पैसा पनि खर्च गरिएको छैन। प्रधानमन्त्री आवास औ शौचालय योजनाको अवस्था पनि यस्तै छ। प्रधानमन्त्रीले देशका नागरिकहरूका लागि आयुष्मान भारत योजना अन्तर्गत पाँच लाख रुपियाँसम्मको उपचार खर्चको व्यवस्था गरिदिएको छ, तर बंगालका मानिसहरूले प्रधानमन्त्रीद्वारा उपलब्ध स्वास्थ्य सुरक्षा कवच पनि पाइरहेका छैनन्। किसान सम्मान निधिले देशका अन्य राज्यहरूमा किसानहरूलाई राहत दिरहेको छ, तर बंगालका किसानहरू आज पनि योदेखि वञ्चित भइरहेको छ। बंगालका गाउँहरूमा आज पनि बिजुली सड़क जस्ता मूलभूत सुविधाहरू छैन। नौजवानहरूले रोजगार पाइरहेका छैनन्। सरकारी कर्मचारीलाई पूरा डीएसम्म दिइँदैन। यस्तो भान हुन्छ कि ममता सरकारले राज्यको विकासलाई बंगालको खाड़ीमा फालिदिएको छ।

-हिस