नयाँ दिल्ली: दिल्ली उच्च अदालतले कागज नभरी अनि पहिचान प्रमाण बिना दुई हजार रुपियाँको नोट साट्ने अधिसूचनालाई चुनौती दिने याचिका खारेज गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश सतीशकुमार शर्मा र न्यायाधीश सुब्रमण्यम प्रसादको खण्डपीठले उक्त निवेदन खारेज गरेको हो। याचिकामा भारतीय रिजर्व ब्यांक (आरबीआई) र स्टेट ब्यांक अफ इण्डिया (एसबीआई)को दुई हजार रुपियाँको नोट बिना कागज र पहिचान प्रमाण बिना साट्नको लागि सूचनालाई चुनौती दिइएको छ।

उच्च अदालतमा दायर गरिएको निवेदनमा रिजर्भ ब्यांक र स्टेट ब्यांकलाई दुई हजार  रुपियाँको नोटहरू सम्बन्धित ब्यांक खातामा मात्र जम्मा गर्ने सुनिश्चित गर्न आदेश दिन माग गरिएको छ। यसबाट कालो धन र असहिष्णु सम्पत्ति भएकाहरुको पहिचान गर्न सकिन्छ। गत २३ मईदेखि ब्यांकमा दुई हजार दरका नोट साट्ने प्रक्रिया शुरु भएको छ। यसअघि १९ मईमा रिजर्भ ब्यांकले २००० को नोट बन्द गर्ने घोषणा गरेको थियो। ३० सेप्टेम्बरसम्म ब्यांकबाट २००० रुपियाँको नोट साट्न सकिन्छ।