आर्थिक विशेषज्ञहरू अनुसार- यो राज्यको लागि हानिकारक

कोलकाताः राजनीतिक रूपमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको धुर विरोधी राजनीतिक दलहरूसित ऐक्यबद्धता दर्शाउँदै पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यनर्जी पनि नीति आयोगको बैठकमा सामेल भएनन्। शनिवार सम्पन्न बैठकलाई बहिष्कार गर्नको लागि तृणमूलले नानाथरीका तर्कहरू दिँदै भन्यो, ममतालाई बोल्ने समय दिइँदैन। अब आर्थिक विशेषज्ञहरूक मान्यता छ कि ममता ब्यनर्जी यस बैठकमा सामेल नहुनु राज्यको लागि अत्यन्त नोक्सानदायक छ। दाबी गरिँदैछ कि यसबाट राज्यको बाँकीको सम्बन्धमा जुन सार्थक माग गरिनुथ्यो त्यो मञ्चलाई सरकारले गुमाइसकेक छ। बिजनेस म्यानेजमेन्टमा पीएचडी, दक्षिण कोलकाताको एक प्रसिद्ध कलेजका प्रिन्सिपल तथा भाजपाको आर्थिक शाखाका संयुक्त संयोजक डा. पंकज रोयले भने, यो एउटा ठूलो गल्ती हो। मुख्यमन्त्री ममता ब्यनर्जी र उनको पार्टीका नेताहरूले एक वर्षदेखिको यस कुरालाई मुद्दा बनाइरहेका छन् कि केन्द्र सरकारले राज्यका योजनाहरूको लागि फण्ड दिरहेको छैन। उनीहरूले यस मुद्दाको राजनीतिकरण गरे। मानिसहरू भ्रमित छन्। यो उनको लागि यस आवन्टनका नीति-निर्माताहरू समक्ष तथ्य र तर्क प्रस्तुत गर्ने एउटा ठूलो अवसर थियो। तर उनी बैठकमा गइनन्। यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि फण्ड नपाएको मुद्दा यिनीहरूको लागि राजनीति मात्र नभएर बंगालका मानिसहरूको लागि वास्तवमा उनीहरूलाई फण्ड रिलीज गराउनमा कुनै चासो छैन।

विकासशील देशहरूको लागि अनुसन्धान र सूचना प्रणाली (आरआईएस)-मा अर्थशास्त्रका प्रोफेसर डा. प्रवीर दे अनुसार, पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री नीति आयोगको बैठकमा अनुपस्थित रहनाले राज्य आर्थिक रूपले प्रभावित हुँदैन तर पश्चिम बंगालको प्रतिनिधित्व नहुनुको अर्थ हो कि राज्य र केन्द्रबीच खाड़ल गहिरिँदै गइरहेको छ जुन निश्चित रूपले राम्रो संकेत होइन। आजको बैठकमा केन्द्र सरकारको उद्देश्य ”विकसित भारत २०४७” को खाका पेश गरियो। आगामी वर्ष २०४७ सम्ममा भारत विकसित देश बन्नसक्छ। भारतलाई एक बलियो विकसित देश बनाउनको लागि राज्यहरूको पूर्ण सहभागिताको आवश्यकता छ। यस अवस्थामा बैठक अत्यन्त महत्वपूर्ण थियो। तथापि यो निश्चित छैन कि वर्तमान सत्ताधारी दलले वर्ष २०४७ सम्मै शासन गर्नेछ। राजनीतिक मतभेदहरू रहँदा-रहँदै पनि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकमा राज्यहरूको राम्रोसितले प्रतिनिधित्व गर्नुपर्थ्यो।

भाजपा राज्य कमिटी सदस्य सुदीप्त गुहाले भने, पूर्व प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले राष्ट्रीय योजनाको विचारमाथि ध्यानकेन्द्रित गरे जसको बारेमा नेताजी सुभाष चन्द्र, मेघनाद साहा, एम विश्वेश्वरैया सहित अन्यले १९३९ सालमा बताएका थिए। तर शहरी विकासकोयोजना बनाउँदा सल्ट लेक, चण्डीगढ़ र गान्धीनगरलाई एउटै साँचोमा ढालिएन। प्रत्येक क्षेत्रको एक विशिष्ट चरित्र हुन्छ। विकासको रूपरेखा तायर गर्नको लागि स्थानीय विशिष्टतालाई महत्व दिइनुपर्छ। यसैले योजना आयोगको ढाँचामा परिवर्तन गरेर नीति लागू गरिएको छ। मुख्यमन्त्री ममता बैठकमा सामेल नहुनुले स्पष्ट पार्दछ कि उनी यी सबै विषयहरूसित त्यति सरोकार राख्दिनन्। अर्थात उनको सोंच विकासको होइन, राजनीति केन्द्रित छ। प्रसिद्ध विश्लेषक, बंगलादेशमा एक प्रतिष्ठित भारतीय फर्मका प्रभारी चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट प्रदीप मल्लिकले भने, मूल रूपले राज्यहरूलाई नीति आयोगको बैठकमा आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ। सुन्ने वा सुनाउनेलाई प्राथमिकता दिनु सही होइन। के हामीले बैठकलाई बहिष्कार गरेर प्रक्रियालाई नै अस्वीकार गरिरहेका त छैनौं? गणतान्त्रिक ढाँचामा यस्ता बैठकहरूमा सामेल हुने अवसरहरू चुकाउनु हुँदैन। यो केन्द्रलाई अझ बढ़ी छुट दिनु जस्तै हो।