नयाँ दिल्लीः सुप्रीम कोर्टले दिल्ली नगर निगममा उप राज्यपालको तर्फबाट एल्डरम्यान (मनोनीत पार्षद) को मनोनयन विरूद्ध दिल्ली सरकारको याचिकामा भोली (१७ मई) सुनवाई गर्नेछ। चीफ जस्टिस डीवाई चन्द्रचूड़ले भोली विस्तारमा मामिलालाई सुनिने भने। सुनवाईमा उप राज्यपालले भने, दिल्लीको प्रशासनिक काममा उनलाई दिल्ली सरकारको सुझाउ-सहायताले काम गर्नपर्ने हुन्छ तर नगर निगममा पार्षदहरूको मनोनयन यस परिधिमा पर्दैन।

१० अप्रेलमा कोर्टले यस मामिलामा जवाफ दिनका लागि उप राज्यपाल कार्यालयलाई एक साताको समय दिएको थियो। सुनवाईमा कोर्टले उप राज्यपालले मन्त्रीमण्डलको सुझाउबिना कुनै फसेला कसरी गर्न सक्छन् भनी सोधेको थियो। तब सोलिसिटर जनरल तुषार मेहताले भनेका थिए, केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली सरकार अधिनियममा २०१९ मा बदलावको आधारमा एल्डरम्यानको नियुक्ति गरिएको छ। अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवीले पार्षद मनोनीत गर्नु दिल्ली सरकारको अधिकार हो, तरैपनि लोकतन्त्रको अपमान भईऱहेको भने।