गान्तोक। सिक्किम भारतमा विलय हुनअघि ८ मई, १९७३ मा भएको त्रिपक्षीय सम्झौताको पचास वर्ष पुगेको अवसरमा सिक्किमे पहिचानमाथि चर्चा गर्न आज, सोमवार एसडीएफ पार्टीले युवा सम्मेलन आयोजन गऱ्यो। यस अवसरमा एसडीएफले सिक्किम भारतमा वियल हुँदाका सम्झौता र धारा ३७१एफले सिक्किमेली नागरिकका लागि सुनिश्चित गरेका अधिकार लगातार तरलिकरण भएको भन्दै विलयमाथि पुनर्विचारको माग गरेको छ।

यस सम्बन्धमा पार्टीले आज एउटा प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ। युवा सम्मेलनमा पार्टीका युवा कार्यकर्ताले त्रिपक्षीय सम्झौता, धारा ३७१एफ, एसोसिएशन अफ् ओल्ड सेटलर्स अफ् सिक्किमले आयकर छुटको मागमा सर्वोच्च न्यायालयमा गरेको मुद्दा र त्यसको फसेला साथै वित्त विधेयक २०२३ सिक्किमे परिभाषाभित्र समावेश गरेका दुई वर्गले सिक्किमेमाथि बढेको असुरक्षाबारे चर्चा गरियो। पूर्व मन्त्री एनके प्रधानको अध्यक्षतामा आयोजित सम्मेलनमा अनिता खालिङ, विरेन्द्र राई, आदित्य प्रधान र डा. शिवकुमार शर्माले सम्मेलनको विषयमाथि तर्क राखेका थिए।

सम्मेलनको औचित्य र सिक्किमप्रति एसडीएफ पार्टीको प्रदिवद्धताबारे आफ्नो पक्ष राख्दै एसडीएफका वरिष्ठ उपाध्यक्ष के.टी. ग्याल्छेनले सिक्किमेको परिभाषा र धारा ३७१एफले सुनिश्चित गरेका अधिकार तरलिकरण भएकै कारण एसडीएफले विलयका सर्तमाथि पुनर्विचारको माग गरेको बताए। २५ वर्ष एसडीएफ सरकारले सिक्किमेको अधिकारलाई पूर्ण सुरक्षा गरेको थियो भन्ने दाबीका साथ एसडीएफ उपाध्यक्ष ग्याल्छेनले पार्टी सिक्किमेको परिचयका लागि लडिरहेको र यसलाई राज्यका मानिसहरूले राजनीतिभन्दा माथि उठेर समर्थन जनाउनुपर्ने बताए।

८ मई, १९७३ मा सिक्किमका तत्कालिन छोग्याल, सिक्किमका राजनैतिक दलका प्रतिनिधि र भारत सरकारमाझ भएको त्रिपक्षीय सम्झौता कै कारण सिक्किम भारतमा विलय भएपछि राज्यका मानिसहरूको विशेष पहिचान र सुरक्षाका लागि धारा ३७१एफ आएको बताउँदै सिक्किमेको अक्षुण्य पहिचानका लागि ३७१एफले सिक्किमेका लागि सुनिश्चित गरेका अधिकारलाई भारत सरकारले सुरक्षा दिनैपर्छ भन्ने ग्याल्छेनले बताए।

उनले भने, “हामीले विलयमाथि पुनर्विचार भनेको विषयलाई भारत सरकार र सिक्किमका मानिसहरूले बुझ्नुपर्छ। त्रिपक्षीय सम्झौता र धारा ३७१एफले सिक्किमेलाई दिएका अधिकारमाथि क्यान्सर रोग लागेको छ, तर अहिले यसको एन्टी बायोटिक दिएर उपचार गराएको जस्तो मात्रै हुँदैछ। समयमै सिक्किमेको पहिचान र अधिकार तरलिकऱण भएको विषयमा हामी काम गरनौं भने भविष्यमा अझ सङ्कट आइपर्नेछ र नै हामीले विषयमाथि पुनर्विचार गरिनुपर्छ भनेका हौं। यो हाम्रो आग्रह होइन, माग हो। हामीले उठाइरहेको माग र आवाज संवैधानिक छ। सरकारले यो विषयलाई राजनीतिभन्दा माथि राखेर समाधानको पहल खोज्नुपर्छ।”

सिक्किम भारत विलय हुनअघि भएको त्रिपक्षीय सम्झौता र त्यस यता सिक्किम र सिक्किमे नागरिकमाथि के-के घटनाक्रम भएका छन् त्यसलाई अधार बनाएर नै भारत सरकारले धारा ३७१एफ लाई बुझ्नुपर्छ भन्ने एसडीएफ उपाध्यक्ष ग्याल्छेनको भनाइ रहेको छ। देश दिएर भारतमा विलय भएका सिक्किमेको परिचय नै सङ्कटमा पुगेका कारण विलयमाथि पुनर्विचार आवश्यक र तर्कसङ्गत रहेको उनले बताए। एसडीएफ पार्टी सरकारमा पुगेको खण्डमा यो मुद्दालाई निष्कर्षमा पुऱ्याउने अभियानका साथ काम हुने पनि उनले बताए।

वित्त विधेयक २०२३ र आयकर छुट मामिलामा सर्वोच्च न्यायालयबाट आएको फसेलाले सिक्किमेको पहिचानमाथि नै सङ्कट उत्पन्न भएको कारण पार्टीले विलयमाथि पुनर्विचारको आवाज उठाएको एसडीएफ प्रवक्ता डा. शिवकुमार शर्माले बताए। आयकर मुद्दामा एसकेएम सरकारले सर्वोच्च न्यायालयमा सहि हलफनामा नबुझाउँदा सिक्किममा धारा १४ विस्तार भएको आरोप लगाए। उनले सिक्किमेको पहिचान पुनःस्थापित गराउनका लागि संविधानले दिएको विशेषाधिकार र दस्तावेजका आधारमा काम गर्नुपर्ने बताएका छन्।